Nirmala Sitaraman : बजट की घोषणा के बाद से ही कर्नाटक सरकार बजट के खिलाफ बयान दे रही है। राज्य सरकार का आरोप है कि बजट में कर्नाटक का हक मारा गया है। अब इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार लोगों को काफी गलत जानकारी दे रही है। बजट में किसी का भी हक नहीं मारा गया है। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में कर्नाटक को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं।
कर्नाटक का हक नहीं मारा गया – Nirmala Sitaraman
कर्नाटक के बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार का हक नहीं मारा बल्कि काफी बजट दिया है। पिछले 10 सालों में दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया जा चुका है। वहीं जब साल 2004 से 2014 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब 10 सालों में कर्नाटक को केवल 81,791 करोड़ रुपये मिले थे। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक को 60,779 करोड़ रुपये सहायता अनुदान दिया था। वहीं साल 2014-2024 में मोदी सरकार है तो कर्नाटक को 10 सालों में 2,95,818 करोड़ रुपये दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2,39,955 करोड़ रुपये अनुदान दिया गया है।
गलत जानकारी दे रही कर्नाटक सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने कर्नाटक सरकार पर जानबूझकर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को गलत जानकारी दे रही है। राज्य सरकार लोगों को बता रही है कि कर्नाटक का हक मारा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार जो कर रही है, उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। इससे न तो केंद्र सरकार का भला होगा और न ही कर्नाटक के लोगों का भला होगा।
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बजट में रखा गया सबका ध्यान – Nirmala Sitaraman
भाजपा नेत्री व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। उन्होंने Employment शब्द के अक्षरों की मदद से बजट को समझाया। उन्होंने कहा कि बजट में उन्होंने इंप्लॉयमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। यहां इस शब्द के हर एक अक्षर का मतलब है। E का मतलब इंप्लॉयमेंट और M का मतलब मध्यम वर्ग है। इसी तरह हर अक्षर का कोई न कोई मतलब है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार बजट में हर वर्ग को शामिल किया गया है। बजट में सबका ध्यान रखा गया है।
MSME पर दिया गया विशेष ध्यान
निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने कहा कि बजट में एमएसएमई पर भी जोर दिया गया है। MSME को सहूलियतें मिलेंगी। शिक्षा को मजबूत व सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट दिया गया है। उच्चशिक्षा के लिए केंद्र सरकार 10 लाख सब्सिडीयुक्त या ब्याज-सहायता वाले ऋण भी दे रही है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी।