MP Development in 2026: नया साल 2026 मध्य प्रदेश के लिए कई मायनों में विशेष होने वाला है। राज्य सरकार के 2025-26 बजट और चल रही परियोजनाओं के आधार पर यह वर्ष किसानों, युवाओं, निवेशकों, परिवहन क्षेत्र और सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बेहतर निवेश माहौल के बीच बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, जिसमें मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की नई रफ्तार शामिल है.
MP Development in 2026: नए साल 2026 की शुरुआत मध्य प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाओं और विकास योजनाओं के साथ हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे किसानों की आय बढ़ाने से लेकर युवाओं को नौकरियां और कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा तक लाभ मिलेगा।
कृषि वर्ष 2026: ‘समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश’ थीम पर फोकस
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को ‘समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश’ थीम के साथ कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में इसकी घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को तकनीक-आधारित बनाना और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है।
कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य और वानिकी क्षेत्रों को एकीकृत कर जिला स्तर पर क्लस्टर विकास मॉडल लागू किया जाएगा। प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवाएं, प्रसंस्करण और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। युवाओं को ड्रोन सेवा, एफपीओ प्रबंधन और हाइड्रोपोनिक्स जैसे क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। धान के साथ गेहूं, दलहन, तिलहन और हॉर्टीकल्चर में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
विधानसभा और कैबिनेट जाएंगी पूरी तरह डिजिटल
2026 के बजट सत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगी। विधायकों को दस्तावेज, प्रश्न-उत्तर और नोट्स टैबलेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बजट भी टैबलेट से पेश करेंगे। हर विधायक की टेबल पर स्थायी टैबलेट लगाए जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग्स भी ई-कैबिनेट मोड में होंगी।
युवाओं के लिए भर्ती के नए अवसर
युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि कुल 22,500 रिक्त पदों पर भर्ती होगी, जिसमें हर साल 7,500 पद भरकर तीन साल में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक प्रोफेसर भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें विभिन्न विषयों में 949 पदों पर नियुक्तियां होंगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने भी 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिसमें ग्रुप-1, 2 और 5 के तहत स्टाफ नर्स आदि भर्तियां शामिल हैं।
कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा स्वास्थ्य कवर
लगभग 20 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकारी लोक परिवहन सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन योजना के तहत सबसे पहले इंदौर से सेवा प्रारंभ होगी, फिर उज्जैन, जबलपुर और अन्य शहरों में विस्तार होगा। राज्य स्तर पर होल्डिंग कंपनी और संभागीय सहायक कंपनियां गठित की जा रही हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सस्ती बस सुविधा उपलब्ध होगी।
नर्मदा पर नया सिक्सलेन पुल
इंदौर-खंडवा राजमार्ग पर नर्मदा नदी के मोरटक्का-खेड़ी घाट क्षेत्र में बन रहा सिक्सलेन पुल फरवरी 2026 से यातायात के लिए खुल सकता है। शुरुआत में एक साइड से आवागाही शुरू होगी। यह पुल जाम की समस्या दूर करेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करेगा।
इंदौर मेट्रो का विस्तार
इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 में शुरू हुई सेवा का विस्तार 2026 में होगा, जिसमें नए स्टेशन तैयार हो रहे हैं। मार्च तक 17 किमी तक संचालन और आगे विस्तार की योजना है। इससे शहर की ट्रैफिक समस्या में राहत मिलेगी।