Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojna : मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की पहली किस्त 22 सितंबर को पात्र महिलाओं के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को ₹10,000 की राशि प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। इस योजना का शुभारंभ करते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार, 22 सितंबर (सोमवार) को राज्य की 50 लाख महिलाओं के खातों में ₹10,000-₹10,000 की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। इन महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ₹5,000 करोड़ वितरित किए जाएँगे।
सभी जिलाधिकारियों को विभाग से जारी हुआ पत्र।
मुख्यमंत्री यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। इसके लिए सोमवार को सुबह 11 बजे एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि इस अवसर को संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन स्तर पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने, जनता में जागरूकता फैलाने और महिला समूहों व सामुदायिक संगठनों को संवेदनशील बनाने के लिए, राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
कार्यक्रम की रूपरेखा | Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojna
जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सभी 38 जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा, जिला स्तरीय अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कम से कम 1,000 महिलाएं भाग लेंगी।
सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों में कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) करेंगे। प्रखंड स्तरीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 500 महिलाएं भाग लेंगी।
यह कार्यक्रम सभी 1,680 संकुल स्तरीय जीविका संघों में भी आयोजित किया जाएगा, जहाँ प्रत्येक संकुल स्तरीय जीविका समूह की 200 महिलाएं भाग लेंगी।
जीविका के सभी 70,000 ग्राम संगठनों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहाँ स्वयं सहायता समूहों की 100 महिलाएं भाग लेंगी।
योजना का उद्देश्य क्या है? Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojna
यह राशि महिलाओं को स्वरोज़गार शुरू करने, छोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने में सहायता करेगी। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं को खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य छोटे उद्यमों में निवेश करने में सक्षम बनाएगी। स्वरोज़गार शुरू करके, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवारों को सशक्त बनाएँगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की महिलाओं को समान रूप से लाभान्वित करना है।
1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है।
अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं ने इस लाभ के लिए आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, 1,40,000 से अधिक महिलाओं ने समूहों में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को भी लाभ देने का प्रावधान है।
कौन कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना से पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों वाले परिवारों को लाभ होगा। अविवाहित वयस्क महिलाएँ जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वे भी पात्र हैं। आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक या उनके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए। न तो वे और न ही उनके पति सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में कार्यरत होने चाहिए। जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
ग्रामीण परिवेश में क्या है आवेदन प्रक्रिया?
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी। ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जहाँ समूह के सभी सदस्यों से एक समेकित प्रपत्र पर आवेदन एकत्र किए जाएँगे। जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जमा करके समूह में शामिल होना होगा।
