MP Vidhansabha Special Session: स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर जोर, विपक्ष ने उठाए कानून-व्यवस्था के मुद्दे

Members participating in a special session of the Madhya Pradesh Legislative Assembly

MP Vidhansabha Special Session: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को एक दिवसीय विशेष सत्र में बैतूल विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में राज्य में मात्र 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज थे (निजी कॉलेजों की संख्या सीमित थी)। वर्तमान में 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की सहायता से 6 और नए कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है।

MP Vidhansabha Special Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं चर्चा का केंद्र रहीं। भाजपा नेताओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में प्रगति गिनाई, जबकि विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।

कुछ वर्षों में 52 मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर-मरीज अनुपात सुधरेगा: हेमंत खंडेलवाल

बैतूल विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि 2003 में प्रदेश में केवल 5 शासकीय और 2 निजी मेडिकल कॉलेज थे। आज 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं, 6 केंद्र सरकार की मदद से बन रहे हैं, 14 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 13 पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में प्रदेश में कुल 52 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। इससे लगभग 10 हजार एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी और मध्य प्रदेश देश के अग्रणी मेडिकल राज्यों में शामिल हो जाएगा। डॉक्टर-मरीज अनुपात भी बेहतर होगा। वर्तमान में अमेरिका में 320, चीन में 450, जापान में 400 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि मध्य प्रदेश में 903 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है।खंडेलवाल ने बताया कि पीपीपी मोड पर बनने वाले चार मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को करेंगे। प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत देश में सर्वाधिक 34 लाख मरीजों का इलाज कराया गया है।

30 हजार शिक्षकों की भर्ती, तीन साल में 1,390 नए स्कूल भवन

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विभाग की कार्ययोजना साझा की। उन्होंने कहा कि 30,281 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 75 हजार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ताकि किसी भी दिन क्लास खाली न रहे। प्रधानाध्यापक अब एक दिन के लिए भी अतिथि शिक्षक लगा सकेंगे।

मंत्री ने बताया कि 20 हजार से अधिक अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तिकरण किया गया है। आगामी तीन वर्षों में 1,390 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे और 39 हजार स्कूल भवनों की मरम्मत होगी। निजी स्कूलों में किताबों के नाम पर आर्थिक शोषण की शिकायतें मिलती हैं। इसलिए आगामी सत्र से शासकीय प्रेस से किताबें छपवाकर जनपद मुख्यालयों पर बुक शिविर लगाए जाएंगे।

कानून-व्यवस्था बदतर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े: कांग्रेस

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में 30,900 किलोमीटर सड़कें और 1,767 क्षतिग्रस्त पुल बनाए जाएंगे। एक हजार से अधिक पंचायतों में नेटवर्क नहीं है, वहां काम शुरू किया जा रहा है। दिसंबर 2026 तक हर श्मशान घाट में कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। श्रम अधिकारी बिना आयुक्त की अनुमति के दुकानों में निरीक्षण नहीं कर सकेंगे।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश में सॉफ्टवेयर आधारित परियोजना समय-सीमा निर्धारित की जा रही है। पहली बार पांच नेशनल पार्कों को जोड़कर टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देगा।कृषि मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भावांतर योजना में सरसों और मूंगफली को शामिल करने की योजना है। मौसम आधारित बीमा और उर्वरक होम डिलेवरी शुरू होगी। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया जाएगा।

सीएम केयर योजना की हो रही शुरुआत

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सीएम केयर योजना शुरू की जा रही है, जिसमें कार्डियोलॉजी, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और क्रिटिकल केयर जैसे विभाग मेडिकल कॉलेजों में खोले जाएंगे। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों को एम्स स्तर का बनाया जाएगा।मातृ मृत्यु दर दो साल में 173 से घटकर 137 और शिशु मृत्यु दर 48 से 37 हो गई है। साढ़े चार करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है और गरीबों के इलाज पर 11 हजार करोड़ खर्च किए गए। एयर एम्बुलेंस और शव वाहन योजना लागू है।विशेष सत्र में विकास के एजेंडे पर सहमति बनी, लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार से जवाबदेही की मांग की।

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