MP Transfer News: मध्यप्रदेश में तबादला सत्र (Transfer Session) के दौरान बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए। राज्य सरकार द्वारा दी गई सीमित छूट के तहत कुल 17 हजार से अधिक Transfer Orders जारी हुए। वहीं, अंतिम दिन मिली अतिरिक्त मोहलत का लाभ उठाते हुए 16 जून को ही करीब 2500 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए। इस व्यापक Transfer Drive में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व तथा जनजातीय कार्य विभाग सबसे अधिक प्रभावित रहे, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नई पदस्थापनाएं दी गईं।
MP Transfer News: मध्यप्रदेश में तबादला प्रतिबंध (Transfer Ban) के दौरान दी गई सीमित छूट का विभागों ने व्यापक स्तर पर उपयोग किया। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद मिली एक दिन की अतिरिक्त राहत के चलते अधिकारियों और कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण (Mass Transfer) किए गए। आंकड़ों के अनुसार, पूरे तबादला सत्र के दौरान 17 हजार से अधिक Transfer Orders जारी हुए, जबकि केवल 16 जून को ही करीब 2500 अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पदस्थापनाएं दी गईं।
मंत्रियों के आग्रह पर मिली थी अतिरिक्त मोहलत
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों के अनुरोध पर स्थानांतरण प्रक्रिया (Transfer Process) के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय देने की मंजूरी दी थी। इसके बाद 16 जून की रात तक विभिन्न विभागों में तबादला आदेश जारी करने की प्रक्रिया लगातार चलती रही। इस दौरान राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किए गए।
कई प्रमुख विभागों में हुए व्यापक तबादले
इस विशेष ट्रांसफर विंडो के दौरान आबकारी, जेल, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, लोक निर्माण तथा पर्यावरण विभाग में बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए गए। इसके अलावा राजस्व, जनजातीय कार्य, महिला एवं बाल विकास, आयुष, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा सहकारिता विभाग भी तबादलों की इस व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा रहे।
इन विभागों में सबसे ज्यादा तबादले
विभागीय आंकड़ों के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लगभग 1100 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया। वहीं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में करीब 1700, जनजातीय कार्य विभाग में लगभग 1200 तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग में करीब 900 कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग में लगभग 900, लोक निर्माण विभाग (PWD) में करीब 500 तथा वन विभाग में लगभग 200 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले हुए। जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, वाणिज्यिक कर, आबकारी और परिवहन विभाग में भी बड़ी संख्या में Transfer Orders जारी किए गए।
जिला स्तर पर भी चला तबादलों का दौर
राज्य मुख्यालय के साथ-साथ जिला स्तर पर भी स्थानांतरण प्रक्रिया तेज रही। कई जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पदस्थापनाएं दी गईं। अंतिम दिन जारी हुए आदेशों ने पूरे Transfer Session के आंकड़े को 17 हजार से अधिक तक पहुंचा दिया, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़े तबादला अभियानों में से एक माना जा रहा है।