MP Scholarship News: मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST Students) के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए छात्रावास (Hostel) और आश्रमों (Ashram School) में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति (Scholarship) बढ़ा दी है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इस फैसले से प्रदेश के हजारों आदिवासी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी शिक्षा और दैनिक जरूरतों का खर्च उठाना पहले की तुलना में आसान होगा।
MP Scholarship News: मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST Students) वर्ग के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए छात्रावास (Hostel) और आश्रम (Ashram School) में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति (Scholarship) की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी, जिससे प्रदेश के हजारों आदिवासी विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
महंगाई सूचकांक के आधार पर बढ़ाई गई राशि
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 (Academic Session) के लिए छात्रवृत्ति की राशि में संशोधन मार्च माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) यानी महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसका उद्देश्य बढ़ती लागत के बीच विद्यार्थियों को बेहतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
बालक और बालिका विद्यार्थियों को मिलेगी इतनी छात्रवृत्ति
नई व्यवस्था के तहत छात्रावास एवं आश्रमों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक विद्यार्थियों को अब 1,720 रुपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1,770 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति (Monthly Scholarship) दी जाएगी। बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर जनजातीय विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उनका कहना है कि आर्थिक सहायता बढ़ने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान आने वाली वित्तीय चुनौतियों से राहत मिलेगी और वे बिना बाधा अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे।
हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के इस फैसले (Government Decision) से प्रदेश के हजारों आदिवासी छात्र-छात्राओं को फायदा मिलेगा। बढ़ी हुई छात्रवृत्ति से शिक्षा, भोजन, अध्ययन सामग्री और अन्य जरूरी खर्चों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई (Higher Education) को मजबूती मिलने की उम्मीद है।