MP Sarkari Job Rules : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के युवाओं और कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि अब राज्य में सभी सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए एक ही परीक्षा (Common Eligibility Test) का आयोजन किया जाएगा, जो UPSC के पैटर्न पर आधारित होगी।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए अब एक ही परीक्षा कराई जाए जो कि UPSC जैसी हो। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, क्योंकि विभिन्न विभागों की अलग-अलग परीक्षाओं में लगने वाला समय अब समाप्त होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में भाग लेते हुए की।
पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर निकलेंगी भर्तियां
सीएम मोहन यादव ने बताया कि अगले तीन सालों में प्रदेश में 20 हजार से अधिक पुलिस पद रिक्त हैं, जिनकी भर्ती की जाएगी। साथ ही, विभिन्न संवर्गों में वेतन विसंगतियों और ग्रेड पे विवादों को सुलझाने के लिए एक कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
नौकरी में प्रमोशन और भत्ता जरूरी
सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन को जरूरी बताया और महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के समान देने का निर्णय लिया है। अक्टूबर तक, कर्मचारियों को पांच किस्तों में एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नौ वर्षों से लंबित हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी जारी किया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी खुशखबरी
सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि 19,504 नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही, उन्हें जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
इस कार्यक्रम के दौरान, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने, सेवानिवृत्ति आयु समान करने और शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता तय करने जैसी मांगें शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।