MP Jal Jeevan Mission 2.0: जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण घरों तक दिसंबर 2028 तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को मंजूरी देते हुए इसकी अवधि बढ़ाई है और कुल व्यय को 8.69 लाख करोड़ रुपये तक विस्तारित किया है, जिसमें केंद्र की सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार ने केंद्र के साथ एमओयू साइन कर इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में सुरक्षित जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा।
MP Jal Jeevan Mission 2.0: मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर जल जीवन मिशन 2.0 को तेजी से लागू करने का संकल्प लिया है। दिसंबर 2028 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन 2.0 (जेजेएम 2.0) को मंजूरी दी और इसकी अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी। योजना के पहले ही दिन नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील की मौजूदगी में और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की वर्चुअल उपस्थिति में मध्यप्रदेश सरकार एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
बजट में बड़ी बढ़ोतरी
मिशन के कुल व्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी। यह मूल बजट से काफी अधिक है और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री का आभार और प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “प्रदेश सरकार दिसंबर 2028 तक सभी कार्य पूर्ण कर हर ग्रामीण परिवार को नियमित गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराएगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने जोर दिया कि इस पहल से दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों तक शुद्ध जल पहुंचेगा, जिससे महिलाओं एवं परिवारों का जीवन सुगम एवं सशक्त बनेगा। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री संपतिया उईके सहित दोनों स्तरों के अधिकारी उपस्थित थे।
ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं का गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन हो रहा है और समय-सीमा में इन्हें पूरा किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने ‘मध्य प्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन-संधारण एवं प्रबंधन नीति), 2026’ को मंजूरी दी है, जिससे ग्राम पंचायतों को योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में सशक्त बनाया जा सकेगा।
8 से 22 मार्च तक ‘जल महोत्सव’
प्रदेश में 8 मार्च से 22 मार्च तक ‘जल महोत्सव’ मनाया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण एवं जनजागरूकता के कार्यक्रम शामिल हैं। पूरी हो चुकी योजनाओं का हस्तांतरण निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की भागीदारी से ‘जल अर्पण’ उत्सव के रूप में किया जा रहा है।