MP IS-IPS Promotion: मध्यप्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। इसमें कुल 93 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों (लगभग 71 आईएएस और 21 आईपीएस) को पदोन्नत किया गया है। ये आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
MP IS-IPS Promotion: मध्यप्रदेश शासन ने नए साल की शुरुआत में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों में कुल 93 IAS और IPS अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। इनमें प्रमुख सचिव, सचिव, स्पेशल डीजी और एडीजी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। पदोन्नति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
IAS अधिकारियों को मिली प्रमुख जिम्मेदारियां
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. सेल्वेंद्रन को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि दीपक सिंह, अनय द्विवेदी, कौशलेंद्र विक्रम सिंह, तरुण राठी, कर्मवीर शर्मा, भास्कर लक्षकार, अभिजीत अग्रवाल, आशीष सिंह, छोटे सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, सपना निगम, दीपक कुमार सक्सेना, रामप्रताप सिंह जोदान तथा बंसत कुर्रे को सचिव स्तर पर पदोन्नति प्रदान की गई है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के बावजूद अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वे अपने मौजूदा दायित्वों के साथ ही उच्च पद का कार्यभार संभालेंगे। कुछ अधिकारियों की पदोन्नति सेवा अभिलेख, विभागीय जांच या अन्य प्रशासनिक कारणों से फिलहाल रोकी गई है। आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।
IPS कैडर में बड़े बदलाव, 13 बने डीआईजी
पुलिस विभाग में भी व्यापक पदोन्नतियां की गई हैं, जिसमें 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी आशुतोष राय को स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि जबलपुर जोन के आईजी प्रमोद वर्मा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी)/आईजी, डीआईजी निरंजन बी. वायंगणकर को आईजी, डीआईजी शियांस ए. को आईजी तथा डीआईजी ललित शाक्यवार को आईजी पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। IPS कैडर में 13 अधिकारियों को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इससे पुलिस प्रशासन में वरिष्ठ स्तर पर नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है।
संजय कुमार को श्रम विभाग में नई जिम्मेदारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग से 2011 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। उन्हें राजस्व विभाग के अपर सचिव पद से हटाकर अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग बनाया गया है। साथ ही उन्हें सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।