भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े प्रकरण में वर्ष 2019-22 के बीच की गई नियुक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। राज्य सरकार मान. उच्च न्यायालय के इस निर्णय का विधिक परीक्षण कर आगामी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
एक्स पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्स पर कहा कि माननीय न्यायालय ने 13 प्रतिशत अतिरिक्त नियुक्तियों को संरक्षित करते हुए आगामी भर्ती में समायोजित करने का निर्देश दिया है। माननीय न्यायालय ने वर्ष 2022 के पश्चात निर्णय दिनांक तक की गई भर्तियों के संबंध में 13 प्रतिशत होल्ड किए पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया है। तत्कालीन सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से लागू 27 प्रतिशत आरक्षण का नोटिफिकेशन लचर और त्रुटिपूर्ण था। यह माननीय न्यायालय के इस निर्णय से सिद्ध हो गया है।
पूर्व सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने कतिपय कारणों से अत्यंत जल्दबाजी में यह अध्यादेश लाने का कार्य किया था। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी सलाह नहीं ली गई थी। माननीय न्यायालय के फैसले से तत्कालीन सरकार के 27ः आरक्षण देने की मंशा पर संदेह उत्पन्न हुआ है।