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नशे के खिलाफ एमपी सरकार का कड़ा प्रहार, रीवा, सिंगरौली समेत इन 6 जिलों में चालू होगी विशेष कोर्ट

रीवा। मध्य प्रदेश सरकार ने नशे के अवैध कारोबार और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़ा निणर्य लिया है। एनडीपीएस एक्ट मामलों में त्वरित न्याय के लिए 6 विशेष न्यायालय स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट से चर्चा के बाद इस व्यवस्था को लागू करने का ऐलान कर दिए है।

इन 6 जिलों में खुलेंगे कोर्ट

एमपी सरकार मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की तेज़ सुनवाई के लिए जिन 6 जिलों में कोर्ट चालू करने का जो निणर्य लिया है। उनमें रीवा, इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली और भोपाल के जिला शामिल है। इन विशेष अदालतों के सुचारू संचालन के लिए न्यायाधीशों और वरिष्ठ लोक अभियोजकों सहित कुल 72 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। सरकार का निणर्य एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों का जल्द से जल्द निराकरण कर नशा माफिया को सख्त सजा दिलाना और वर्ष 2029 तक मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाना है।

2029 तक नशा मुक्त मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री यादव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत वर्ष 2029 की समय-सीमा निर्धारित की है। इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने प्रदेश में 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायालयों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को गति मिलेगी और नशे के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

इन जिलों में स्थापित हो रहा न्यायालय

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