एमपी कर्मचारियों को हेल्थ सुविधा: नए साल से मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल में हेल्थ को लेकर बड़ा तोफा देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ बीमा योजना को सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना से प्रदेश के तकरीबन 15 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के सुझाव पर बनाई है। इसके लिए भी आयुष्मान भारत की तरह प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध किया जाएगा। कर्मचारी संगठन लंबे समय से कैशलेस उपचार सुविधा की मांग कर रहे हैं, जो जल्द ही उन्हें मिल सकती है।

इस तरह से बनाई जा रही है योजना

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कुछ राशि कर्मचारियों के वेतन से अंशदान के तौर पर काटी जाएगी, शेष राशि सरकार जमा कराएगी। प्रस्तावित योजना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवारों को सामान्य इलाज के लिए 5 लाख रुपये और गंभीर बीमारी होने पर 10 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार इन कर्मचारियों से कुछ अंशदान के रूप में लेगी और शेष राशि खुद मिलाकर ईलाज के लिए पैसे उपलब्ध कराऐगी।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

खबरों के तहत इस योजना से प्रदेश के स्थायी, अस्थायी, संविदा, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, कार्यभारित, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर और कोटवार और आउटसोर्स स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इन कर्मचारियों की संख्या 15 लाख से अधिक है। दरअसल प्रदेश में अभी कर्मचारी और पेंशनर्स इलाज का सारा खर्च खुद उठाते हैं और बाद में विभाग के माध्यम से खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करते हैं। यह प्रस्ताव कैबिनेट तक जाता है और सरकार बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की दरों के अनुसार भुगतान करती है, लेकिन कई बार गंभीर बीमारी पर अधिक व्यय होने के कारण पूरा खर्च कवर नहीं होता, जिसके चलते कर्मचारियों को स्वयं ही इलाज का खर्च वहन करना होता है।

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