MP Electricity Circular Controversy: मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कृषि फीडरों पर 10 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति को लेकर जारी किया गया विवादित सर्कुलर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इस सर्कुलर में निर्धारित अवधि से अधिक बिजली देने पर अधिकारियों का वेतन काटने की चेतावनी दी गई थी, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था।
10 Hours of Electricity: मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मीडिया को जारी संदेश में स्पष्ट किया कि जिस सर्कुलर को लेकर जनसामान्य और किसानों के बीच भ्रम की स्थिति बनी थी, उसे निरस्त कर दिया गया है। साथ ही, उस विवादित सर्कुलर को जारी करने वाले सीजीएम अजय कुमार जैन को भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई कि प्रदेश के किसानों को हर हाल में 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में एक संवेदनशील और किसान हितैषी सरकार कार्यरत है, जो किसानों की तकलीफों को समझती है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाने, सिंचाई और बिजली की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने दोहराया कि “अन्नदाता की समृद्धि ही प्रदेश की समृद्धि है” और किसानों को किसी भी स्थिति में असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।