MP e-Stamp 2025: मध्य प्रदेश में स्टाम्प पेपर की छपाई पूरी तरह से बंद होने जा रही है, और अब डिजिटल स्टाम्प ने ले ली है उसकी जगह।
MP e-Stamp 2025: मध्य प्रदेश में स्टाम्प पेपर की छपाई जल्द ही पूरी तरह समाप्त होने वाली है। जमीन, मकान की रजिस्ट्री, शपथ-पत्र और किरायानामा जैसे दस्तावेजों के लिए अब केवल डिजिटल स्टाम्प उपलब्ध होंगे। पंजीकरण एवं मुद्रांक विभाग ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कागजी स्टाम्प पेपर की छपाई बंद करने का सुझाव दिया गया है। यह कदम राज्य में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
डिजिटल स्टाम्प की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश
2015 में, मध्य प्रदेश सरकार ने 100 रुपये से अधिक मूल्य वाले स्टाम्प पेपर की छपाई बंद कर दी थी। अब इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद, सभी कागजी स्टाम्प पेपर इतिहास बन जाएंगे। डिजिटल स्टाम्प से न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि सरकारी खजाने में भी बचत होगी।
डिजिटल स्टाम्प के लाभ और लागत में कमी
डिजिटल स्टाम्प के उपयोग से हर साल स्टाम्प पेपर की छपाई और वितरण पर होने वाला 30-35 करोड़ रुपये का खर्च बचेगा। यह बचत राज्य के वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद करेगी। साथ ही, डिजिटल स्टाम्प से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्टाम्प के दुरुपयोग की संभावना कम होगी।
इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग सिस्टम (ESS) का प्रभाव
मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग सिस्टम (ESS) जुलाई 2013 से लागू है। यह प्रणाली ऑनलाइन स्टाम्प खरीद को आसान और सुरक्षित बनाती है। ESS के जरिए स्टाम्प की ट्रैकिंग आसान होती है, जिससे दुरुपयोग की आशंका कम हो जाती है।
ई-स्टाम्प खरीदने की सरल प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश के ई-स्टाम्पिंग पोर्टल पर जाएं।
- दस्तावेज श्रेणी (जैसे बिक्री विलेख, किराया समझौता) चुनें और विवरण दर्ज करें।
- नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड से भुगतान करें।
- भुगतान के बाद डिजिटल स्टाम्प प्रमाण पत्र तुरंत प्राप्त करें।
जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, वे अधिकृत ई-स्टाम्प वेंडर से संपर्क कर सकते हैं। वेंडर स्टाम्प शुल्क और प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे, और भुगतान के बाद डिजिटल स्टाम्प प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।
पारदर्शिता और तकनीकी प्रगति की दिशा में कदम
इस नई व्यवस्था से मध्य प्रदेश सरकार ने दस्तावेज प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। डिजिटल स्टाम्प नागरिकों को सुरक्षित और प्रभावी लेनदेन का अवसर प्रदान करेंगे। यह कदम अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो तकनीकी प्रगति और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।