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एमपी में एक्टिव होगा वाणिज्यिक कर, जीएसटी, आबकारी एवं पंजीयन राजस्व वसूली पर बनी रणनीति

एमपी सरकार द्वारा वाणिज्यिक कर, GST और आबकारी विभागों की नई राजस्व वसूली रणनीति

एमपी में वाणिज्यिक कर–GST–आबकारी सक्रिय, राजस्व बढ़ाने की रणनीति

भोपाल। मध्यप्रदेश के टैक्स बकाया दारों पर आने वाला समय भारी पड़ सकता है, क्योकि वाणिज्यिक कर वसूली के लिए विभाग जल्द ही एक्टिवं होने जा रहा है। इसकों लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वैठक करके जरूरी निर्देश दिए है। उन्होने जीएसटी राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुएं वाणिज्यिक कर वसूली, जीएसटी, आबकारी एवं पंजीयन राजस्व की वसूली के लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में अधिकारियों की बैठक लिए है। जिसमें उन्होने साफ कर दिया है कि निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में हासिल करने के लिए प्रयास करें।

व्यापारियों को दे जानकारी

उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने लक्ष्य प्राप्त करने में आ रही बाधाओं की जानकारी ली और कहा कि व्यापारी समुदाय के सहयोग से कठिन लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापारी समुदाय को समय पर टैक्स जमा करने के फायदे के बारे में निरंतर बताने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि समय पर पूरा टैक्स भरने वालों को विशेष रूप से प्रभावित किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने निर्देश दिये कि तीनों विभागों के मैदानी अधिकारियों को भी निर्धारित राजस्व लक्ष्य तय समय में वसूली के लिये विशेष प्रयास करवाएं। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि कर राजस्व वसूली को तेज करने के लिए व्यवसाईयों को निरंतर परामर्श देना होगा। वे व्यापार और प्रदेश के विकास के हित में पूरा टैक्स सरकार को दें।

नवाचारी व्यवस्थाएं

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने तीनों विभागों की नवाचारी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। जिसमें संपदा 2.0 एप्लीकेशन को नवाचार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार इजऑफ डूइंग बिजनेसष् भू-प्रबंधन के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है और वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए दी जाने दी जाने वाली विशेष सहायता योजना में नवाचारों के लिए 200 करोड़ का पूंजीगत इंसेंटिव दिया गया है।

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