पचमढ़ी। एमपी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राजा भूभत सिंह के नगर पचमढ़ी में आयोजित की गई। जिसमें सीएम मोहन यादव एवं उनके कैबिनेट मंत्रियों ने कई अंहम फैसले लिए है। एमपी के राजस्व विभाग का काम बेहतर बनाने के लिए एमपी सरकार नए पदों को सृजन करने का फैसला लिया है। जिसके तहत 1200 नए पद तैयार किए जाएगें। नए पदों पर सरकार आईटी में फोकस करेगी। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि समस्याओं के निराकरण तत्काल हो सकें। इसी तरह तहसीलदार के कामों को भी विभाजित करने का फैसला एमपी कैबिनेट ने लिए है। महिलाओं एवं मजदूरों के कामों को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिए है।
कैबिनेट ने लिए है इस तरह के फैसले
5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा।
9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होंगे। इसको लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे।
राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 पदों का सृजन करने का फैसला किया गया है। इसमें आईटी के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। जिससे कि समस्या के तुरंत समाधान हों।
तहसीलदार के काम आपस में बंटे रहेंगे। न्यायालय का काम देखने वाले तहसीलदार वहीं का काम देखेंगे। कानून व्यवस्था देखने वाले तहसीलदार कानून व्यवस्था का काम देखेंगे।
राजस्व विभाग में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेख को आपस में मर्ज किया गया है। नया पद कमिश्नर लैंड रिसॉर्स मैनेजमेंट के नाम से होगा।
श्रम विभाग में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जहां महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकती हैं, वहां पर काम कर सकती हैं। इसके लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। किसी का शोषण नहीं हो, इसे ध्यान रखा जाएगा। ठेका श्रमिक नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में दिया। इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा। कृषि क्षेत्र के नौजवान इसके माध्यम से स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।
