MP Cabinet Meeting Decisions 1 July 2025: मध्य प्रदेश कि मोहन सरकार ने 30 हजार महिलाओं की आजीविका का बंदोबस्त कर दिया है, प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए भी पूरी प्लानिंग कर ली गई है, ख़राब सड़कों और जर्जर पुलों के निर्माण के लिए भी सरकारी खानाने से पैसा अलॉट कर दिया गया है, नदियों और जलस्त्रोतों को बचाने के लिए भी बड़े स्तर पर योजना बना ली गई है. और सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में एक वृन्दावन गांव बसाने का पूरा खाखा तैयार हो गया है. नए महीने जुलाई कि पहली तरीक को एमपी कैबिनेट में नई-नई घोषणाओं और योजनाओं पर मुहर लगा दी गई है जिसके बार में हम आपको पूरी जानकारी देंगे
मध्य परदेश की हर विधानसभा में वृंदावन ग्राम
सबसे पहले बात करते हैं वृन्दावन ग्राम योजना की, कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया है कि राज्य के हर एक विधानसभा के एक गाँव को मॉडल विलेज यानी आदर्श ग्राम बनाया जाएगा और उस गाँव को वृन्दावन ग्राम कहा जाएगा। एक आदर्श गांव कैसा होगा उसमे क्या क्या होगा ये भी सरकार ने बताया है. जैसे वृन्दावन गांव में एक गौशाला होगी, ग्रामपंचायत और आंगनबाड़ी भवन होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा, स्कूल होगी, यात्रीयों के लिए प्रतीक्षालय, सोलर से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स, लाइब्रेरी, आधुनिक पशु चिकित्सालय, गाँव तक की पक्की सड़क, हर घर नल कनेक्शन, बायोगैस प्लांट, पब्लिक टॉइलट्स, गार्डन, गौसमाधि स्थल, और शान्तिधाम का निर्माण होगा। इसके अलावा इन आदर्श ग्रामों में लोगों की आजीविका के लिए भी सरकार काम करेगी, धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए काम होगा, वॉटर कंसर्वेशन और प्राकृतिक कृषि को लेकर भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राजेंद्र शुक्ल ने ये भी बताया कि इन गावों का पूरा मास्टरप्लान बनाया जाएगा फिर उसे अमल में लाया जाएगा। और मुख्य मंत्री वृन्दावन ग्राम योजना सिर्फ गावों तक सिमित नहीं रह जाएगी आगे जाकर आदर्श विधानसभा फिर आदर्श जिले के लिए भी काम होगा।
अच्छा आदर्श ग्राम बनने के लिए दो कंडीशन है, पहली ये कि गाँव की आबादी कम से कम 2 हजार होनी चाहिए और गांव में कम से कम 500 गोवंश होने चाहिए, वो कौन से गांव होंगे जिन्हे वृन्दावन ग्राम बनाया जाएगा ये जिले के कलेक्टर तय करेंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट बनाया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 230 वृन्दावन ग्राम बनाए जाएंगे।
भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना
दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जैसे गुजरात के गांधीनगर में एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है उसी का एक कैम्प्स भोपाल में खुलेगा जहां छात्र डिफेन्स सेक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकेंगे। इसके लिए भोपाल RGPV कैंपस में 10 एकड़ जमीन अलॉट की जाएगी। और जबतक बिल्डिंग का निर्माण होगा तबतक RGPV में RRV की क्लासेस चलती रहेंगी।
एक बगिया मां के नाम
एमपी सरकार ने एक बगिया मां के नाम से नई योजना की घोषणा की है, जिसमे स्व सहायता समूह से जुड़ीं 30 हजार महिलाओं के आजीविका की व्यवस्था की गई है. सरकार 30 हजार एकड़ जमीन में 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कराएगी जिसमे 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना में हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने और उनकी सुरक्षा और सिंचाई के लिए राशि देगी। उद्यान विकास के लिए महिला हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही सीएम यादव ने कैबिनेट बैठक में नदियों के संरक्षण के लिए प्रदेश की लगभग 100 नदियों के उद्गमस्थलों में 10 10 एकड़ जमीन में पौधरोपण करने की घोषणा की है.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जर्जर हो चुके 1700 से ज्यादा पुलों की मरम्मत के लिए 4500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट के1266 नए पदों का सृजन करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मैहर, पांढुर्ना और मऊगंज में अनुसूचित जाति व जनजाति के ऑफिस खोले जाने पर कैबिनेट ने सहमति जताई है साथ ही जिलों में ओबीसी छात्रावासों में भोजनालय बनाने के लिए कैबिनेट मंजूरी मिली है. कैबिनेट ब्रीफिंग में राजेंद्र शुक्ल ने ये भी जानकारी दी है कि 4 जुलाई को सरकार बोर्ड परीक्षा के मेघावी छात्रों को लैपटॉप वितरित करेगी।
