Madhya Pradesh cabinet meeting: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने के लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी। बैठक में टाइपराइटर जैसे पुराने पदों को हटाकर कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों को सतर्क रहने और तैयारियों के निर्देश दिए हैं।
Madhya Pradesh cabinet meeting News: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने, पुराने नियमों को अपडेट करने, और सरकारी कामकाज को आसान बनाने पर विशेष ध्यान रहा।
वित्तीय अधिकारों में वृद्धि
मध्य प्रदेश सरकार ने विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने के लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी। यह निर्णय 2012 के पुराने नियमों को बदलकर लिया गया है, जो 13 साल बाद संशोधित किए गए हैं। अब अधिकारी तेजी से निर्णय ले सकेंगे, जिससे बजट का समय पर और प्रभावी उपयोग हो सकेगा। इसके अलावा, वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है। वित्त विभाग को हिंदी अनुवाद जारी करने का अधिकार भी मिला है।
आधुनिकीकरण और ‘ईज ऑफ डूइंग’
कैबिनेट ने सरकारी कामकाज को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए। टाइपराइटर जैसे पुराने पदों को हटाकर कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इससे सरकारी कार्यालयों में ‘ईज ऑफ डूइंग’ का माहौल बनेगा।
मेडिकल एडवांस और कर्मचारी कल्याण
कैबिनेट ने तय किया कि अब विभाग अपने कर्मचारियों को 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने के लिए अधिकृत होंगे, बिना स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति के। यह कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निवेश, कृषि, और पर्यटन पर जोर
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देशों पर चर्चा की। बैठक में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने, और निवेश आकर्षित करने पर जोर रहा। हाल ही में नरसिंहपुर में हुए कृषि समागम में निवेश से जुड़े कई प्रस्ताव आए। किसानों के लिए कृषि को लाभकारी बनाने हेतु केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से काम कर रही हैं।
राज्य में निवेश अनुकूल चार्टर बनाने और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने वाले पर्यटन स्थल विकसित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ताकत बनाना है।
जल संसाधन और शहरी नियोजन
राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए नदी ग्रिड योजना तैयार की जाएगी। नदी जोड़ परियोजना के तहत पहले से काम चल रहा है। इसके अलावा, टू-टियर और थ्री-टियर शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाकर सुव्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
नारी सशक्तिकरण और स्वास्थ्य
नारी सशक्तिकरण के लिए पहले इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक हो चुकी है। अब 27 मई को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगले चार दिनों तक महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।
कृषि वैज्ञानिकों की तैनाती
प्रदेश के सभी जिलों में चार-चार कृषि वैज्ञानिक भेजे जाएंगे। ये वैज्ञानिक मिट्टी की जांच, मौसम, और फसलों की अनुकूलता पर किसानों को सलाह देंगे और प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेंगे।
कोरोना से सतर्कता
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों को सतर्क रहने और तैयारियों के निर्देश दिए हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जनता अब इस स्थिति से परिचित है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं।
विजय शाह की अनुपस्थिति
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनके विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले तक उन्हें बैठकों से दूर रखा गया है।
आगामी कार्यक्रम
3 जून: पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक होगी, जो राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजित होगी। उन्हें नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है।
31 मई: भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला समागम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो लाख महिला उद्यमियों और लाड़ली बहनों को संबोधित करेंगे। इस दिन वे इंदौर मेट्रो रेल, सतना और दतिया हवाई अड्डों का उद्घाटन और उज्जैन में शिप्रा नदी घाट का भूमिपूजन करेंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
