MP Cabinet Meeting Decision: दीपावली के बाद गुरुवार, 23 अक्टूबर को आयोजित हुई मोहन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इस मीटिंग के बाद कोई सबसे ज्यादा खुश हुआ तो वो हैं लाड़ली (Ladli Behna Yojana)बहनें जिन्हे अगले महीन से 1500 रुपए दिए जाएंगे वहीं सीएम ने भाईदूज पर भी अलग से 250 रुपए लाडली बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए. इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें किसानों के लिए जीरो प्रतिशत लोन, अस्पतालों का विस्तार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवॉर्ड्स, न्यायिक सुधार और री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में बदलाव शामिल हैं। कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने की और उन्होंने हर फैसले पर विस्तार से जानकारी दी
लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाड़ली बहना योजना के तहत अगली किश्त में प्रदेश की सभी लाड़ली बहनों को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने कई बार इस योजना के हितग्राहियों से कहा है कि ऐसे ही राशि को धीमे-धीमे बढ़ाते हुए इसे तीन हजार रुपए तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा लोन
किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रुपये तक के ऋण की योजना को 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया, कि 9.36 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों ने पंजीकरण कराया है, और वे 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपनी फसल बेच सकेंगे।
5 जिलों के अस्पतालों के बेड बढ़ेंगे
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने पांच जिलों – टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने को मंजूरी दी है। कुल बेड 1,000 से बढ़कर 1,800 हो जाएंगे, और इसके लिए 810 नए पद सृजित होंगे जिसमें 543 नियमित, 400 संविदा और 263 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने वाले जिले होंगे सम्मानित
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों को सम्मानित करने का फैसला लिया है।” शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम वाले पहले जिले को 1 करोड़ और दूसरे को 75 लाख रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही, सागर जिले के मालथौन में नया सिविल जज न्यायालय स्थापित करने और आवश्यक पदों को स्वीकृति मिली है।
री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 में संशोधन को मंजूरी
शहरी विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 में संशोधन को मंजूरी दी। यानी अब अब जमीन ऑक्शन से प्राप्त पूरी राशि से विकास कार्य होंगे, जबकि पहले 60 प्रतिशत ही इस्तेमाल होता था। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा, “अब तय हुआ है कि निर्वर्तन में ऑक्शन होने वाली जमीन पर पूरी राशि से विकास किया जाएगा।” इससे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनेगा।
कैबिनेट बैठक में 1 से 3 नवंबर तक भोपाल में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस का राज्यस्तरीय समारोह आयोजित करने का भी फैसला लिया गया है वहीं उज्जैन के श्री महाकाल लोक में अब श्रीअन्न से बने लड्डू उपलब्ध होंगे, और मंदिर का अपना बैंड रोजाना बजाया जाएगा।