MP Cabinet Meeting Decision 17 June 2025: मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल से प्रमोशन (Madhya Pradesh Promotion Policy) की आस लगाए सरकारी कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है. मंगलवार, 17 जून को मोहन कैबिनेट (Mohan Yadav Cabinet Decision) में सरकारी कर्मचारी और अधिकारीयों के प्रमोशन (MP Sarkari Karamchari Promotion) का रास्ता साफ़ कर दिया गया है, जिसका फायदा 4 लाख लोगों को मिलने वाला है. इसी के साथ 2 लाख सरकारी पदों (2 Lakh Government Jobs In Madhya Pradesh) की भर्ती का भी एलान किया गया है, ये वही दो लाख पद होंगे जो सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन
9 साल से कोर्ट के चक्कर में अटके सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के प्रमोशन की, सरकार ने आरक्षण को लेकर फंसे प्रमोशन की प्रक्रिया का तोड़ निकाल लिया है. दरअसल 2016 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था, 2002 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ऐसी प्रमोशन पॉलिसी बनाई थी कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा था, तब बाकी कर्मचारी मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इसके बाद कोर्ट ने 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को ख़ारिज कर दिया, तब सरकार ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी और कोर्ट ने अपने आदेश को जारी रखने का आदेश दे दिया था इसी लिए 9 साल से प्रमोशन की प्रक्रिया ही रुकी रही. और इसी चक्कर में एक लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर भी हो गए लेकिन अब जाकर मोहन सरकार ने प्रमोशन देने का ऐसा फार्मूला बनाया है जिसमे कोई लीगल पचड़ा नहीं होगा और आरक्षित वर्ग के साथ सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को भी प्रमोशन मिल जाएगा।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया
Promotion process of government employees in Madhya Pradesh: सबसे पहले जितने प्रमोशन वाले पद खाली होंगे उन्हें ST SC और नॉन रिसर्वड में बांटा जाएगा। SC के लिए 16 फीसदी और ST के लिए 20 फीसदी पद आरक्षित होंगे, सबसे पहले ST SC वर्ग के पद भरे जाएंगे और इसके बाद बाकी पदों के लिए दावेदारों को मौका मिलेगा। प्रमोशन के लिए दो तरह की लिस्ट बानगी पहली क्लास 1 अधिकारीयों की होगी जिसमे प्रमोशन मेरिट और सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगी और दूसरी लिस्ट क्लॉस 2 और उससे नीचे वाले पदों की होगी जिसमे सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन मिलेगा। लेकिन प्रमोशन प्रोसेस में ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हिंदी में कहें तो कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट भी अच्छी होनी जरूरी है.
जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट में पिछले 2 साल में कम से कम एक बार आउटस्टैंडिंग वर्क दर्ज है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, इसके आलावा ACR में पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A प्लस होनी चाहिए और अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी ACR रिपोर्ट बनी ही नहीं है तो फिर उसका प्रमोशन नहीं होगा।
अब से प्रमोशन हर साल होगा और जैसा की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया अगले 15 दिनों के अंदर DPC यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और साल में दो बार DPC होगी। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच DPC होगी, 31 दिसंबर को मेरिट लिस्ट तैयार होगी और एक जनवरी से पद भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सभी को प्रमोशन मिल जाएगा ऐसा नहीं है. जितने पद होंगे उसके दो गुना लोग और इसके अलावा अलग से 4 लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिये पद 8 हैं तो बुलाए जाएंगे 16 प्लस 4 यानी 20 और इनमे से जिसकी ACR बेस्ट होगी उनका प्रमोशन होगा। लेकिन जो लोग बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए उन्हें इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा।
मध्य प्रदेश में 2 लाख पदों पर भर्ती
अब बात करते हैं 2 लाख पदों में भर्ती की, तो खुद सीएम यादव X पर पोस्ट करके यह बताया है. प्रमोशन की प्रोसेस के बाद 2 लाख सरकारी पद रिक्त होंगे और इनपर नए सिरे से भर्ती होगी। देखा जाए तो मंगलवार को हुई कैबिनेट से सरकारी नौकरी कर रहे और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दोनों तरह के लोगों को फायदा हुआ है. इन दो लाख पदों में ज्यादातर शिक्षकों के ही पद होंगे क्योंकी प्रदेश में लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनमे 5.5 नियमित हैं जिनमे 3 लाख शिक्षक हैं. इसके अलावा भी कई पद खाली होंगे जिनके बारे में तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा।
मध्य प्रदेश कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले
- प्रमोशन प्रक्रिया पर मुहर लगने के अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए,
- पीएम जनमन योजना के तहत 49 सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्रो को मंजूरी मिली है
- जिनमे 449 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 459 सहाईका के पद भरे जाएंगे साथ ही 26 सुपरवाइजर की भर्ती होगी
- इस योजना में सरकार 143 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
- कैबिनेट बैठक में किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी MSP के अनुसार खरीदने पर सहमति बनी है
- मूंग की MSP 8682 रुपए क्विंटल है और उड़द की 7400 रुयपे।
- इसी के साथ लाडली बहनों को रक्षा बंधन से 1500 रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है जिसका एलान सीएम ने हाल ही में किया था.
