MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य निर्धारित किए। साथ ही, सोयाबीन के लिए भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, प्रदेश के पेंशनर्स के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की।
MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हालिया कैबिनेट बैठक में पेंशनरों और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि, सोयाबीन पर भावांतर योजना को मंजूरी, और कोदो-कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करना शामिल है। इन फैसलों से सरकारी खजाने पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
पेंशनरों को दिवाली से पहले राहत
कैबिनेट ने 4.5 लाख से अधिक पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। सातवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वालों की महंगाई राहत को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है, जबकि छठे वेतनमान के पेंशनरों की राहत अब 246% होगी। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। जनवरी 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई थी, जिसे अब पेंशनरों के लिए भी लागू किया गया है। हालांकि, पिछले आठ महीनों के एरियर पर सरकार ने अभी कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया है, जिससे पेंशनरों में कुछ असमंजस है।
किसानों के लिए भावांतर योजना
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने सोयाबीन पर भावांतर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत, यदि सोयाबीन का बाजार मूल्य MSP (5328 रुपये प्रति क्विंटल) से कम होगा, तो सरकार अंतर की राशि का भुगतान करेगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह योजना किसानों को मंडियों में कम भाव मिलने की समस्या से बचाएगी।
कोदो-कुटकी के नए रेट और श्री अन्न फेडरेशन
कैबिनेट ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत कोदो और कुटकी के लिए नए रेट तय किए हैं। कुटकी का MSP 3500 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो का 2500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इन फसलों के विपणन और मूल्य संवर्धन के लिए ‘श्री अन्न फेडरेशन’ का गठन होगा, जिसे 80 करोड़ रुपये ब्याज-मुक्त दिए जाएंगे। यह फेडरेशन कोदो-कुटकी के प्रचार-प्रसार और बाजार विस्तार में मदद करेगा। प्रदेश के 11 जिलों में इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को इसका विशेष लाभ मिलेगा।
