भोपाल। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरूवार को मंत्रालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक के दौरान कई प्रमुख बिदुंओ पर निणर्य लिया गया है। मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का निणर्य एमपी सरकार ने बरकरार रखा है। सरकार ने निणर्य लिया है कि 3 लाख रूपए तक अगर कोई लोन लेता है तो उसे शून्य प्रतिशत ब्याज पर सरकार लोन दिलाऐगी। डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि लाडली बहनों को इस महीने से 1500 रूपए सरकार देने का निणर्य ले ली है। बहनों को यह धन राशि हर महीने उनके खाते में भेजे जाऐगे। श्री शुक्ल ने बताया कि इस बार एमपी सरकार ने निणर्य लिया है कि जिन जिलों में अच्छा काम किया जाएगा तथा प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिले को सरकार 1 करोड़ रूपए देगी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाए जाने समेत कई अन्य बिदुओं पर सरकार ने निणर्य लिए है।
स्थापना दिवस के तीन दिन होगे कार्यक्रम
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्थापना दिवस को प्रदेश भर में मनाए जाने को लेकर चर्चा किए है। जिसमें निणर्य लिया गया है कि 1 से 3 नवंबर तक भोपाल में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही संभागीय और जिला मुख्यालय में भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें।
24 अक्टूबर से फसलों की होगी खरीदी
एमपी कैबिनेट की बैठक के दौरान तय किया गया है कि 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक किसान से फसलों की खरीदी सरकार करेगी। बताया गया है कि अब तक 9.36 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों ने पंजीयन बिक्री के लिए कराया है।
महाकाल में बिकेगे श्रीअन्न के लड्डू
बैठक के दौरान बताया गया है कि श्री महाकाल लोक उज्जैन में बेसन के लड्डू के अलावा अब श्रीअन्न से निर्मित लड्डू भी मिलेंगे। सीएम मोहन ने कहा कि त्यौहारों को स्मरणीय बनाया जाएगा। उन्होने बताया कि श्री महाकाल लोक का खुद का बैंड तैयार किया गया है। यह मंदिर परिसर में रोज बजाया जाएगा।
इन प्रमुख बिंदुओं पर कैबिनेट ने लिया फैसला
- शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को जो ब्याज दिया जा रहा है यह निरंतर जारी रहेगा।
- 3 लाख तक का लोन शुन्य प्रतिशत पर मिलेगा।
- अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- टीकमगढ़ ,नीमच ,सिंगरौली श्योपुर ,डिंडोरी के अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- बेड संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी ।
- इसमें 810 नए पद सृजित होंगे।
- सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेहतर काम करने वाले जिले को पुरस्कार दिया जाएगा।
- प्रथम पुरस्कार पाने वाले जिले को एक करोड़ दिया जाएगा।
- दूसरे जिले को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
- सागर जिले में एक नवीन सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति।
- सागर जिले में नया न्यायालय का खंड बनेगा।
- अगली किश्त में प्रदेश की सभी लाडली बहनों को 1500 रुपए दिये जायेंगे।