MP Cabinet Committee On West Asia Crisis: मध्यप्रदेश सरकार ने ईरान-इजरायल संघर्ष सहित पश्चिम एशिया की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के संभावित प्रभावों को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर नजर रखने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है, जो प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरकों तथा अन्य जरूरी वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता की लगातार निगरानी करेगी और राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी।
MP Cabinet Committee On West Asia Crisis: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के संभावित प्रभावों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है, जो प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की लगातार निगरानी करेगी और आवश्यक कदमों के लिए सुझाव देगी।
यह समिति मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर फोकस करेगी। साथ ही, पश्चिम एशिया में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने के उपायों की समीक्षा भी करेगी।
समिति के सदस्य और उनकी जिम्मेदारियां
- उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन कश्यप (चैतन्य कश्यप)
समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करेगी और भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।
वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
समिति कब तक रहेगी प्रभावी?
सरकार के आदेश के अनुसार, यह मंत्रिमंडलीय समिति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि राज्य में गैस, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।
