भोपाल। लम्बे सयम से तबादलें को लेकर चल रही चर्चा पर आखिर कार सरकार ने निणर्य ले लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई। ई- ऑफिस से ही तबादले आवेदन लिए जाएंगे। विभाग अपनी सुविधा अनुसार तबादला नीति बना भी सकेंगे। नगरीय विकास, आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दिए है। उन्होने बताया कि 30 मई तक ई-ऑफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें।
पराली जलाने वालों पर सख्ती
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पराली जलाने पर संबधित किसान की सम्मान निधि पर एक साल के लिए रोेके लगाए जाने एवं पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज होने पर उस किसान का अनाज सरकार समर्थन मूल्य पर नही खरीदेगी।
ग्रीन एनर्जी पर निणर्य
मंत्री ने कहा कि सरकार का ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। इसलिए एमपी और यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान तैयार किया है। कैबिनेट ने तय किया है कि तीन हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एक हजार मेगावाट कंपोजिट प्लान में रहेगी जबकि 2 हजार मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। यह प्लांट चंबल में लगाया जाएगा।