MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर MP Trade Welfare Board (मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड) का गठन करने की मंजूरी दे दी, जिसमें सीएम स्वयं अध्यक्ष होंगे। बैठक में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपये, 38,555 करोड़ रुपये के विकास कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी मिली। साथ ही गेहूं उपार्जन में 41 लाख मीट्रिक टन की प्रगति, किसानों को 6520 करोड़ रुपये भुगतान और इंदौर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय BRICS कृषि सम्मेलन की जानकारी दी गई।
MP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के व्यापारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। (Madhya Pradesh Trade Welfare Board) के गठन को मंजूरी दे दी गई। यह बोर्ड राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर काम करेगा।
व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन
बोर्ड के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे। इसमें 8 विभागों के अधिकारियों के अलावा अशासकीय सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही जिला स्तर पर भी बोर्ड गठित कर स्थानीय सदस्यों को जगह दी जाएगी। यह फैसला प्रदेश में व्यापार और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
2442 करोड़ रुपये का दलहन मिशन
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन (Pulses Self-Reliance Mission) के लिए 2442 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 38,555 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों को भी हरी झंडी मिली है। भोपाल के निकट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (Electronic Manufacturing Cluster) विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
पीएम मोदी को धन्यवाद, झालमुड़ी से मनाई खुशी
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस खुशी को झालमुड़ी खाकर मनाया।
गेहूं उपार्जन में रिकॉर्ड प्रगति
सीएम ने बैठक में बताया कि इस सीजन में अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया जा चुका है। किसानों को 6,520 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। कुल 14 लाख 70 हजार किसानों ने बुकिंग कराई है।
इंदौर में BRICS कृषि सम्मेलन
9 से 13 जून तक इंदौर में कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय BRICS सम्मेलन (International BRICS Agriculture Conference) आयोजित किया जाएगा। इसमें 26 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग की सड़क एवं पुल संधारण योजनाओं को जारी रखने, ग्रामीण सड़कों के निर्माण-उन्नयन, सड़क सुरक्षा कार्यों और राज्य वित्त आयोग की योजनाओं को मंजूरी दी।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (Electronic Manufacturing Cluster) की स्थापना, आरसीबीसी और एनआईसी केंद्रों के संचालन को जारी रखने का फैसला लिया गया। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (State Wide Area Network) और आईटी निवेश प्रोत्साहन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- महिला एवं बाल विकास विभाग की वात्सल्य योजना (Vatsalya Scheme) और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत निर्यात बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वातावरण तैयार करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।