मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav Government Achievements) की सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर 12 दिसंबर 2025 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। (Madhya Pradesh CM 2 Years Milestone) इस मौके पर ‘विकास और सेवा के दो वर्ष’ नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। सीएम यादव ने कहा कि ये दो साल विकास, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्ति के प्रतीक बने हैं। (MP Good Governance 2025) उन्होंने नक्सलवाद उन्मूलन से लेकर नदी जोड़ो अभियान तक की उपलब्धियों का जिक्र किया। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सीएम की दृढ़ इच्छाशक्ति की तारीफ की, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिला स्तर पर कैबिनेट बैठकें आयोजित करने का श्रेय दिया। (BJP MP Leadership) आइए जानते हैं दो सालों में मध्य प्रदेश कितना बदला?
नक्सलवाद का खात्मा, सिस्टम मजबूत
सीएम यादव ने कहा- पहले नक्सलवाद मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ सीमावर्ती इलाकों में बड़ा खतरा था। (Naxalism Eradication MP) बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे जिलों में समानांतर पुलिस थाने, अदालतें और सरकार चल रही थीं। यहां तक कि एक मंत्री को पुलिस थाने के पास कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समयसीमा तय की, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने स्वेच्छा से ड्यूटी ली। नतीजा – नक्सलवाद इन जिलों से पूरी तरह खत्म हो गया। सीएम ने जवानो और नागरिकों को सलाम किया, कहा कि सिस्टम को इतना मजबूत बनाया कि दोबारा नक्सल जैसी समस्या न हो।
कृषि और सिंचाई में नई ऊंचाई
सीएम यादव ने बताया कि- नदी जोड़ो अभियान (Nadi Jodo Abhiyan MP) को तेजी से आगे बढ़ाया गया, जिससे सिंचित क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। (Irrigation Expansion Madhya Pradesh) मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़कर पानी का आदान-प्रदान संभव हुआ, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के लिए 800 करोड़ रुपये का प्लान तैयार किया गया। (Shipra River Revival Ujjain) आने वाले सिंहस्थ में स्नान के लिए स्वच्छ नदी जल सुनिश्चित होगा – पहले संतों को प्रदूषित पानी का सामना करना पड़ता था। राज्य के अंदर गिरिर और खान नदियों को टनल से जोड़ा जा रहा है, जहां ऊपर खेती और नीचे नदी का बहाव चलेगा।
उद्योग और कचरा प्रबंधन: गैस त्रासदी का कचरा निष्पादित
सीएम ने बताया कि- भोपाल में पहली बार जीआईएस सुविधा शुरू की गई। (GIS Facility Bhopal) सागर में उर्वरक संयंत्र चालू हो गया, जिससे यूरिया और अन्य खादों की आपूर्ति सुधरी। (Fertilizer Plant Sagar MP) इंदौर की हुकुमचंद मिल में 300-400 करोड़ के बकाया का केस सुलझाया गया, जिससे 70-80 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू होगा। सबसे बड़ी उपलब्धि – भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy Waste Disposal) के कचरे का निष्पादन पूरा किया गया, जो दशकों से लंबित था। ये कदम पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार: डॉक्टरों को प्राइवेट से ज्यादा सैलरी
मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी एक चुनौती थी। (Doctor Shortage Solution MP) सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को सरकारी सेवा में आकर्षित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा सैलरी का ऐलान किया। (High Salary for Doctors Madhya Pradesh) इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में बेहतर इलाज संभव होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास:
मध्य प्रदेश मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 को मंजूरी दी गई। (MP Metropolitan Act 2025) इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया। दो बड़े क्षेत्र विकसित होंगे – इंदौर-उज्जैन-देवास-धार और भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा। (Urban Development Corridors MP) इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी-2025 को भी पास किया गया। इंदौर मेट्रो मई 2025 से चलेगी, जबकि भोपाल मेट्रो दिसंबर 2025 से। (Indore Bhopal Metro Launch) ये प्रोजेक्ट्स रोजगार और कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे।
लंबित प्रोजेक्ट्स पूरे, भविष्य की योजनाएं: नक्सल-मुक्त MP को बनाए रखना
सीएम ने कहा कि दूरदर्शी योजना से लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट पूरे किए। नक्सल-मुक्त स्थिति को कायम रखना और शहरी विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व सरकारों से तुलना में कानून-व्यवस्था और पर्यावरणीय मुद्दों (जैसे गैस त्रासदी) पर फोकस ज्यादा रहा। किताब ‘विकास और सेवा के दो वर्ष’ में इन सभी उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र है।
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