Housing Scheme: केंद्र सरकार देश के हर गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान देने के लिए योजना चला रही है. इसे लेकर कर्नाटक के लिए बड़ा फैसला किया गया है.
देश के हर व्यक्ति के पास घर हो इसके लिए केंद्र सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं. गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है. देशभर में लाखों लाभार्थी अब तक पक्का मकान योजना का लाभ उठा पा चुके हैं. अब केंद्र सरकार ने कर्नाटक के गरीब जनों को नए साल पर बड़ा तोहफे का ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने कर्नाटक में गरीबों के लिए 468000 अतिरिक्त पक्के मकानों को मंजूरी दे दी है.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकर ने कर्नाटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त 4.68 लाख मकानों को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि यह केंद्र द्वारा मूल रूप से स्वीकृत 2.57 लाख मकानों के अलावा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शनिवार सुबह उनकी कर्नाटक के ग्रामीण विकास, राजस्व और कृषि मंत्री के साथ बैठक हुई थी.
हमने लक्ष्य बढ़ाने का फैसला किया है
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत सितम्बर में 2.57 लाख मकान स्वीकृत किए गए थे. इसके लिए अनुदान भी जारी की गई है. उन्होंने आगे कहा कि अब हमने लक्ष्य बढ़ाने का फैसला किया है. कुल मिलाकर 4.68 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है.
97 करोड़ का फंड
शिवराज चौहान ने कर्नाटक सरकार से आवास परियोजना को जल्द ही पूरा करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत कर्नाटक के लिए 97 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. जब उनसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने केंद्र द्वारा धन के अन्यायपूर्ण और असमान वितरण के आरोप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ‘मैं कर्नाटक में धन लाया हूं. दो तरह की राजनीति होती है. एक है आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति और दूसरी है विकास और लोक कल्याण की राजनीति. भाजपा दूसरी तरह की राजनीति में विश्वास करती है.’
