Railway bonus : भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने इस साल कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इस साल अपने कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय के इस फैसले से 11,72,240 रेल कर्मचारियों को फायदा होगा। रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि उत्पादकता के आधार पर कर्मचारियों को कुल 76 दिन का बोनस दिया जाना था।
कर्मचारियों को कुल 2029 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा।Railway bonus
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 11,72,240 रेल कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस के तौर पर कुल 2029 करोड़ रुपये वितरित किए जायेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि यह कर्मचारियों को दिया जाने वाला उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) होगा। रेलवे कर्मचारियों से जुड़े आंकड़ों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 1,19,952 लोग रेलवे में शामिल हुए। इसके अलावा 58,642 कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या 13,14,992 थी।
कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कब होगा। Railway bonus
रेल मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक 2029 करोड़ रुपये की यह राशि रेलवे कर्मचारियों के अलग-अलग वर्ग जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और ग्रुप ‘सी’ के अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कर्मचारियों को दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से बोनस का भुगतान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि रेलवे कर्मचारी को दिया जाने वाला 78 दिनों का अधिकतम बोनस 17,951 रुपये है।
रेलवे का प्रदर्शन शानदार रहा। Railway bonus
इस साल रेलवे का प्रदर्शन शानदार रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे ने रिकॉर्ड 1588 मिलियन टन माल की ढुलाई की और करीब 6.7 बिलियन यात्रियों को ढोया। इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के पीछे सरकार द्वारा रेलवे में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश, बेहतर तकनीक और परिचालन क्षमता में सुधार जैसे कई कारण रहे। पिछले साल भी रेलवे ने 78 दिनों के बोनस की घोषणा की थी, जो 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को दिया गया था। इस बार बोनस के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 मिलेंगे।
किसानों के लिए भी अच्छी खबर। Railway bonus
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की दो बड़ी कृषि योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं के नाम ‘पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (पीएम-आरकेवीवाई) और ‘कृषि उन्नति योजना’ (केवाईसी) हैं। इनमें से पीएम-आरकेवीवाई योजना टिकाऊ खेती को बढ़ावा देगी, जबकि कृषोन्ति योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए समर्पित होगी।
