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Caste Census : Modi Cabinet का बड़ा फैसला, देश भर में होगी जातीय जनगणना , बढ़ेगा गन्ने का FRP

Caste Census : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की अहम जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार देशभर में जातिगत जनगणना कराएगी। इसके अलावा किसानों के हित में भी कई फैसले लिए गए हैं और हाईवे को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शिलांग से सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। जिसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपये होगी। 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी गई है। मेघालय से असम तक नए हाईवे को मंजूरी दी गई है।

जातिगत जनगणना पर वैष्णव ने कही ये बात। Caste Census

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार देशभर में जातिगत जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गणना भी की जाएगी। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आखिरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। 94 साल बाद देशभर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी।

गन्ने का एफआरपी बढ़ाया गया है। Caste Census

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। गन्ने का एफआरपी बढ़ाया गया है। 2025-26 गन्ना सीजन के लिए किसानों को राहत देते हुए 355 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी मंजूरी दी गई है। एफआरपी का मतलब है उचित और लाभकारी मूल्य। यह भारत में गन्ना किसानों के लिए सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम मूल्य है, जिस पर चीनी मिलों को गन्ना खरीदना होता है। एफआरपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिले, जिसमें उनकी लागत और आय को ध्यान में रखा जाता है।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुपर कैबिनेट की बैठक हुई।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुपर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ शीर्ष मंत्री मौजूद रहे। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति को ‘सुपर कैबिनेट’ कहा जाता है और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के शीर्ष मंत्री ही शामिल होते हैं। सुपर कैबिनेट के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। इसके अलावा इस मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं।

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