मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कुल 13,966 करोड़ रुपये की लागत वाली सात योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि ये फैसले किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सात अहम फैसलों को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये उपाय कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
Read Also :Paris Paralympic 2024: सात माह की गर्भवती महिला खिलाड़ी ने मेडल जीतकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड।
इन योजनाओं को मंजूरी दी गई।
1: डिजिटल कृषि मिशन: फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहला अहम फैसला डिजिटल कृषि मिशन है। इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता भी मिली है, कुल 20,817 करोड़ रुपये के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी।
2: खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान: दूसरा अहम फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान को बढ़ावा देना है। इसके तहत 3979 करोड़ रुपये की लागत से किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल उगाने के लिए तैयार किया जाएगा और 2047 तक खाद्य सुरक्षा हासिल की जाएगी।
3: कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना: केंद्र सरकार ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा।
4: सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा और डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
5: बागवानी का सतत विकास: बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी के सतत विकास के उद्देश्य से केंद्र ने 860 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
6: कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण: केन्द्र सरकार ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,202 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
7: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए भी 1,115 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
