‘वन नेशन वन इलेक्शन ‘ बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

One Nation One Election: एक देश,एक चुनाव के विधेयक को गुरूवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है . सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है . ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है .

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एक देश , एक चुनाव के विधेयक को गुरूवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है . सूत्रों का कहना है बिल को सदन के पटल पर रख सकती है . ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है

सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे . अंत में यह विधेयक संसद में जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा . इससे पहले राम नाथ कोविंद ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव ‘ की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी .

राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी जेपीसी

सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति ( JPC ) की योजना बन रही है . जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी .

क्या है सरकार की तैयारी ?

सूत्रों ने बताया कि सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुद्धजीवियों , विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए कहा जाएगा . इसके अतरिक्त , आम जनता से भी सुझाव मांगें जायेंगे . जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ाएंगे. विधेयक के प्रमुख पहलुओं में इसके लाभ और देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

संभावित चुनौतियों का समाधान किया जाएगा और विविध दृष्टिकोणों को एकत्रित किया जाएगा. ‘एक देश, एक चुनाव’ को बार-बार होने वाले चुनावों से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है.

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