कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित संभागीय बैठकों के निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन दो दिवस में प्रस्तुत कर दें। विभिन्न विभागों में अभी भी 51 बिन्दुओं पर कार्यवाही शेष है। बैठक के निर्देशों पर समुचित निर्णय लेकर उसे पोर्टल पर दर्ज कराएं। नया शिक्षा सत्र एक अप्रैल से आरंभ हो रहा है। प्रथम दिवस सभी स्कूलों में प्रवेशोत्सव का समारोह पूर्वक आयोजन करें। स्कूल चलें हम अभियान के तहत हर बच्चे का शाला में प्रवेश कराएं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अपने गांव के आंगनवाड़ी केन्द्र जाकर शाला जाने योग्य बच्चों की सूची प्राप्त करें। इन बच्चों का शत-प्रतिशत शाला में प्रवेश कराएं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी परियोजना कार्यालयों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षक इन प्रशिक्षण में शामिल होकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयासों में सहभागी बनें।
कमिश्नर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग, पीएचई विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग तथा जल संसाधन विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। अधीक्षण यंत्री पीएचई हैण्डपंप सुधार से संबंधित सभी शिकायतों का तीन दिवस में निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्य अभियंता ऊर्जा भी बिजली की आपूर्ति तथा बिजली बिलों से संबंधित प्रकरणों का एक सप्ताह में निराकरण करें। आवेदन पत्रों के बड़ी संख्या में लंबित रहने पर संभाग और जिलों की रैंकिंग में गिरावट आती है। सभी अधिकारी फरवरी माह तक रिटायर हुए शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण एक सप्ताह में पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। फरवरी माह में सेवानिवृत्त 137 कर्मचारियों में से अभी 54 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में कृषि, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा सेवायें, तथा मछली पालन विभाग की संयुक्त बैठकें संभाग के प्रत्येक जिले में विकासखण्ड स्तर पर आयोजित की जाएंगी। संयुक्त संचालक कृषि बैठकों के स्थान, तिथि तथा इनमें शामिल होने वाले कर्मचारियों की सूची के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण का पूरा कार्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत करें। इसी तरह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी प्रत्येक विकासखण्ड में शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। संयुक्त संचालक शिक्षा इसके लिए आवश्यक प्रबंध करें। प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल संभाग के सभी गांवों में आवास योजना तथा सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति संबंधी कार्य तत्परता से करें। नवगठित मैहर और मऊगंज जिलों में ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाई आ रही है। उपायुक्त ट्राइबल पोर्टल में आवश्यक सुधार कराकर नवगठित जिलों में भी ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करें। अधीक्षण यंत्री पीएचई लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर संभाग के सभी बसाहटों में पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करें। पेंयजल के संबंध में बनाए गए कंट्रोल रूम में सूचना आने पर तत्परता से कार्यवाही करें। आगामी तीन महीनों के लिए प्रत्येक गांव और नगरीय निकाय में पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्ययोजना तैयार कर लें। आपूर्ति नियंत्रक, महाप्रबंधक सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय संचालक नागरिक आपूर्ति निगम गेंहू उपार्जन के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में समुचित व्यवस्था कराएं। धान उपार्जन के शेष बचे किसानों को दो दिवस में लंबित राशि का भुगतान कराएं। खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने तथा भण्डारण की सुविधा सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने 30 मार्च से आरंभ हो रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त श्रेयस गोखले, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह, उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती ऊषा अजय सिंह, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, मुख्य अभियंता ऊर्जा आईके त्रिपाठी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थ्ति रहे।