Manipur Violence: मणिपुर में सुरक्षाबलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन

Manipur Violence: मणिपुर हिंसा पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार लगातार ऑपरेशन चला रही है . इस पूरी हिंसा पर मणिपुर पुलिस का कहना है कि पहाड़ी और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान कांगपोकपी जिले के ऐगेजांग और लोइचिंग के बीच के सुरक्षाबलों ने 5 बंकर, 2 बैरक और 1 वॉशरूम नष्ट किया.

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मणिपुर में हिंसा की घटनाओं पर काबू पाने के लिए राज्य पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है. इस कड़ी में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षाबलों ने 5 बंकर, 2 बैरक और 1 वॉशरूम नष्ट किया. मणिपुर पुलिस का कहना है कि पहाड़ी और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. इस कड़ी में बीते शनिवार कांगपोकपी जिले के ऐगेजांग और लोइचिंग के बीच के सुरक्षाबलों ने 5 बंकर, 2 बैरक और 1 वॉशरूम नष्ट किया.

सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले कई हथियार

पुलिस के मुताबिक, इन ठिकानों से इंसास राइफल और 12 बोर की बंदूक का एक-एक खाली केस बरामद हुआ है. साथ ही 7.62 एसएलआर के 11 खाली केस, कनवर्टर के साथ सौर प्लेट, 28 कंबल, 8 मच्छरदानी, 1 चारपाई, 1 जोड़ी जूता, 6 टी-शर्ट, और अन्य सामग्री बरामद हुई है.

राज्य में हालात अभी भी तनाव पूर्ण बने हुए हैं. सोमवार को कोर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के सदस्यों की अगुवाई में लोगों ने कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन किया. इस दौरान इंफाल पश्चिम जिले में कई सरकारी दफ्तरों के दरवाजों पर ताले जड़ दिए. ये लोग जिरीबाम में 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हुई हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.

7 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप्प

सीओसीओएमआई (कोर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी) इंफाल घाटी क्षेत्र में बहुसंख्यक जातीय समूह मैतई का प्रभावशाली संगठन है. घाटी क्षेत्र में इंफाल पश्चिम सहित 5 जिले हैं. उधर, राज्य सरकार ने सोमवार को राज्य के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा का निलंबन बुधवार तक बढ़ा दिया है.

मणिपुर के हालात पर सोमवार को दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई. गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के अलावा खुफिया विभाग के आला अधिकारी और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी मौजूद रहे. गृह मंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने राज्य में सुरक्षाबलों की अतिरिक्त तैनाती की भी समीक्षा की.

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