Maharashtra Politics : कल होगी Mahayuti विधायक दल की बैठक, CM के नाम पर लगेगी मुहर

Maharashtra Politics : महाराष्ट्र का जनादेश महायुति के पक्ष में गया है और सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले सीएम का नाम तय होना है। इस संबंध में कल महायुति के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में महायुति के सभी घटक दलों के विधायक मौजूद रहेंगे और नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। इससे पहले आज बीजेपी नेता और सीएम पद के प्रबल दावेदार देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास सागर बंगले पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी।

26 नवंबर को महायुति सरकार बनाने का दावा कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक सहयोगी दलों द्वारा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद महायुति के नेता दिल्ली में संयुक्त बैठक कर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से सलाह मशविरा कर मुख्यमंत्री पद के बारे में फैसला लेंगे। जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर को राजभवन में राज्यपाल के समक्ष महायुति बहुमत का दावा कर सकती है, जिसके बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और कई क्षेत्रों के गणमान्य लोगों के मौजूद रहने की संभावना है।

महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया: बावनकुले

भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति के नेता और भाजपा नेतृत्व तय करेगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और इसके राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने महज 200 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनाव में महायुति गठबंधन ने 230 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सिर्फ 46 सीटें जीत सकी।

भाजपा को हर वर्ग का मिला पूरा समर्थन। Maharashtra Politics

बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाज के सभी वर्गों ने भाजपा का समर्थन किया। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि महायुति के नेता और भाजपा नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए किसी भी पार्टी को पर्याप्त सीटें नहीं मिल पाई हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की भारी जीत के बाद विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर इस बार कोई काबिज नहीं होगा। क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के बाहर कोई भी पार्टी इस पद के लिए अनिवार्य 29 सीटें हासिल नहीं कर पाई है।

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