Bihar news : बिहार में अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पंख लगते दिख रहे हैं. सोमवार को बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए एक अनूठी पहल की है. आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने सरकार की कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल 2600 भवन बनाने की योजना है, जिसमें से 2 हजार भवनों पर काम शुरू हो चुका है. बाकी 400 भवनों के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. बिहार सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य की 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना है।
पंचायत स्तर पर बनेगा मिनी सचिवालय। Bihar news
यह पंचायत स्तर पर मिनी सचिवालय का प्रोटोटाइप होगा. यहां लोगों को एक ही छत के नीचे सारी सेवाएं मिल सकेंगी. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक ही छत के नीचे सारे सरकारी काम आसानी से हो सकेंगे. ये भवन मुखिया के साथ-साथ पंचायत के लोगों के लिए भी होंगे. उन्होंने बताया कि यह पंचायत सरकार भवन पंचायत स्तर पर सचिवालय के रूप में काम करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को और सुदृढ़ करने की दिशा में पंचायत सरकार भवन एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में एक नई पहल की।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए कई पहल की हैं। इसी क्रम में हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना है। फिलहाल भवन निर्माण विभाग के स्तर पर 2 हजार 600 पंचायतों में इसका निर्माण शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1187 और सामान्य क्षेत्रों में 1488 नए पंचायत सरकार भवन बनाए जा रहे हैं।
पंचायत सरकार भवन का स्वरूप कैसा होगा? Bihar news
पंचायत सरकार भवन दो मंजिला होगा। इन भवनों के माध्यम से बाढ़ आपदा के दौरान पंचायतों को अपने कामकाज में आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और गतिविधियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। इन पंचायत सरकार भवनों का क्षेत्रफल सामान्य क्षेत्रों के लिए 7202 वर्ग फीट और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9538 वर्ग फीट है। इस भवन में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर के कर्मचारियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के लिए न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए आवासीय ब्लॉक, सेवा केंद्र, डाकघर और कई अन्य सुविधाएं होंगी।
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