भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वालें अधिकारियों-कर्मचारियों का जल्द ही ट्रांसर्फर होने की संभावना है। प्रदेश की मोहन सरकार तबादला नीति 2026 को जल्द ही लागू करने की तैयारी कर रही है। सीएम ने इसके लिए संकेत दे दिए है तो वही सामान्य प्रशासन विभाग ने नई नीति का ड्राफ्ट तैयार करने लगा है। माना जा रहा है कि अप्रैल माह के आखिरी तक कैबिनेट की पटल तबादला नीति को रखा जा सकता है और सरकार की मोहर लगते ही विभागों में ट्रांसर्फर हो सकेगे।
एक माह की समय सीमा हो सकती है तय
विगत वर्षो की तरह ही इस वर्ष भी एमपी सरकार एक माह के लिए तबादलें पर लगी रोक को हटा सकती है और सभी विभागों में करीब एक महीने तक ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।
प्रभारी मंत्रियों को दिए जा सकते है पावर
सूत्रों के मुताबिक इस बार प्रभारी मंत्रियों को फिर से तबादले में पावर दिए जा सकते है। ऐसे में प्रभारी मंत्रियों की स्वीकृत से ही जिले की तबादला सूची को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। सरकार यह निणर्य जिला स्तर पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक समन्वय बनाने के लिए ले सकती है, जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले पहले कलेक्टर स्तर पर प्रस्तावित किए जाएंगे, जिसके बाद विभागीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी होगी।