MP Vidhansabha Budget Session 2026: मध्य प्रदेश विधानसभा अब डिजिटल युग में कदम रख रही है। आगामी बजट सत्र (16 फरवरी 2026 से शुरू) से विधायकों की मेज पर टैबलेट उपलब्ध होंगे। इससे विधायक बजट दस्तावेज, विधेयक, प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री को आसानी से डिजिटल रूप में देख सकेंगे।
MP Digital Assembly: मध्य प्रदेश विधानसभा के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आगामी बजट सत्र से विधायकों की मेज पर टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह व्यवस्था केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NEVA) परियोजना के तहत लागू की जा रही है। इससे विधानसभा का कामकाज तेज, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल बनेगा, साथ ही कागज की खपत में काफी कमी आएगी।
बजट सत्र से शुरुआत, पूर्ण उपयोग बाद में
विधानसभा अधिकारियों के अनुसार, बजट सत्र में विधायकों को टैबलेट के माध्यम से मुख्य रूप से बजट से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री देखने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, टैबलेट का व्यापक उपयोग बाद के सत्रों में होगा।इसके लिए अधिकांश विधायकों को NEVA एप्लिकेशन और टैबलेट के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट सत्र के बाद यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि विधायकों की मेज पर टैबलेट स्थापित करने के लिए बिजली कनेक्शन और अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं अंतिम रूप ले लेंगी।
टैबलेट की प्रमुख विशेषताएं
NEVA पर आधारित टैबलेट में अधिकांश सामग्री हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी। इसमें हिंदी से अंग्रेजी (और vice-versa) अनुवाद की सुविधा भी होगी। विधायक आसानी से सवालों, कार्यसूची और अन्य दस्तावेजों को खोज सकेंगे। माइक्रोफोन की मदद से वॉयस सर्च का विकल्प भी उपलब्ध होगा।सुरक्षा के लिए पासवर्ड-आधारित लॉगिन सिस्टम होगा, जिससे विधायक कहीं से भी NEVA सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकेंगे।
देश के अन्य राज्यों में पहले से लागू
देश के कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि में NEVA के तहत यह डिजिटल व्यवस्था पहले से लागू है। मध्य प्रदेश अब इस सूची में शामिल हो रहा है, जिससे विधानसभा की कार्यप्रणाली आधुनिक और पेपरलेस बनेगी।