MP Uniform Civil Code: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर जन परामर्श की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब आम नागरिक 15 जून 2026 तक विशेष वेबसाइट के माध्यम से अपने सुझाव ऑनलाइन दे सकेंगे, वहीं उच्च स्तरीय समिति प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से सीधे सुझाव एवं राय भी प्राप्त करेगी।
MP Uniform Civil Code: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर जन परामर्श की प्रक्रिया तेज कर दी है। उच्च स्तरीय समिति अब प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से सुझाव लेगी। साथ ही सरकार ने इस उद्देश्य से एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जहां लोग 15 जून 2026 तक अपने सुझाव ऑनलाइन दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश’ वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आम जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में समिति के भ्रमण और वेबसाइट के जरिए सुझाव लेने से प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी।
एक राष्ट्र, एक विधि की दिशा में अग्रणी कदम
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ‘एक राष्ट्र, एक विधान, (One Nation One Law) एक निशान’ की भावना के साथ अब ‘एक विधि’ की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश स्तर पर शुरू हुई UCC की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही इस दिशा में प्रयास की जरूरत महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों से जुड़े कानूनों का समग्र अध्ययन किया जाएगा। आम जनता, राजनीतिक दल, गैर-सरकारी संगठन और विभिन्न सामाजिक समूहों के सुझावों का सम्मानपूर्वक परीक्षण किया जाएगा।
उच्च स्तरीय समिति करेगी व्यापक अध्ययन
राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (UCC High Level Committee) विभिन्न सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी। समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। समिति के सचिव अजय कटेसरिया ने समिति की कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
15 जून तक दे सकते हैं सुझाव
नई वेबसाइट के माध्यम से कोई भी नागरिक आसानी से अपना सुझाव (Public Consultation UCC) दर्ज करा सकता है। सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। सरकार का मानना है कि मध्य प्रदेश इस तरह की वेबसाइट शुरू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।