Madhya Pradesh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी आवासों का किराया 10 गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह वृद्धि रिटायरमेंट के 10वें महीने से लागू होगी। साथ ही, सरकारी क्वार्टर खाली न करने के मामलों पर भी चर्चा हुई।
Madhya Pradesh Cabinet Meeting: मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि और सम्मान जैसे मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सामान्य प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी।
सरकारी आवास के लिए सख्त नियम
रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी अक्सर आवास नहीं छोड़ते। कैबिनेट ने नए नियमों को मंजूरी दी है. रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक मुफ्त रह सकते हैं। इसके बाद अगले 3 महीने (7वें से 9वें महीने) तक सामान्य किराया लगेगा। और 10वें महीने से 10 गुना किराया वसूला जाएगा। इसके बाद 30% पेनल्टी। उदाहरण के लिए यदि आवास का किराया 3 हजार रुपए प्रति महीना है तो 30 टाइम यानी एक महीने का 90 हजार रुपए रेंट होगा।
आदिवासी अंचलों में बिजली क्रांति
- 211 सुदूर गांवों में 78 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
- केंद्र सरकार से भी सहायता मिलेगी।
- हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य।
कृषि क्षेत्र में बड़ी राहत
- 132 केवी टावर के लिए क्षतिपूर्ति राशि में 200% की वृद्धि।
- कुल राहत राशि में 30% की बढ़ोतरी।
- पीएम आवास योजना के तहत वन-टाइम पेमेंट की सुविधा।
- प्रत्येक जिले को 80 करोड़ रुपये आवंटित।
ऑटो चालक गणेश को सम्मान
भोपाल के ऑटो चालक गणेश की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने अंगदान का नेक फैसला लिया। कैबिनेट ने उनके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर देने की मंजूरी दी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी।
- उनकी जीवनी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण योजना 2025-26 तक जारी रहेगी।
- खरीफ 2025 की ड्यू डेट: 28 मार्च 2026
- रबी 2025-26 की ड्यू डेट: 15 जून 2026
- 3 लाख तक का फसल ऋण समय पर चुकाने पर ब्याज मुक्त।
- एसडीजी मूल्यांकन योजना को 2025-30 तक मंजूरी।
- 5 जिला अस्पतालों (टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडौरी) में 800 बिस्तरों का उन्नयन और 810 नए पद स्वीकृत।