Kisan Vikas Patra Investment Scheme: यदि आप एक ऐसी योजना की तलाश में है जहां आपका पैसा न केवल सुरक्षित रहे बल्कि समय के साथ दुगना भी हो जाए तो किसान विकास पत्र आप सभी के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सिद्ध हो सकता है। जी हां, डाकघर की किसान विकास पत्र योजना (post office investment scheme) आप सभी के लिए एक आदर्श निवेश योजना सिद्ध हो सकती है, जहां भारत सरकार द्वारा समर्थित निवेश योजना में बिना जोखिम के बेहतर रिटर्न प्रदान किया जाता है। यह योजना दुगनी राशि उपलब्ध कराती है अर्थात यदि इस योजना में 5 लाख का निवेश किया तो आप आसानी से 10 लाख रुपए प्राप्त कर सकते है।
कैसे करें इस योजना में पैसा डबल(double investment return)
किसान विकास पत्र में यदि आप 5 लाख का निवेश करते हैं तो यह राशि 10 साल और 4 महीने में डबल होकर 10 लाख हो जाती है। जी हां इसी तरह हर निवेश राशि पर सरकार 7.5% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। इस योजना में निवेश की गई राशि अक्सर 124 महीने में डबल हो जाती है। यदि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने निवेश को दुगना करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द किसान विकास पत्र में 5 लाख का निवेश कर 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है किसान विकास पत्र योजना की विशेषताएं (kisan vikas patra me nivesh ke labh)
किसान विकास पत्र योजना में निवेशक को 7.5% की वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। इस योजना में मैच्योरिटी 124 महीने में पूरी होती है। योजना में 1000 रुपये की न्यूनतम राशिकी निवेश करनी आवश्यक है। हालांकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। निवेशक चाहे तो 2.5 साल के बाद इस योजना से पैसे निकाल सकता है।
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इस योजना में कौन निवेश कर सकता है?
- किसान विकास पत्र योजना में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश शुरू कर सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत दो व्यक्ति मिलकर संयुक्त खाता खोलकर भी निवेश कर सकते हैं।
- कोई नाबालिक व्यक्ति भी इस योजना में निवेश आरंभ कर सकता है।
- हालांकि नाबालिक की जगह वयस्क व्यक्ति को निवेश योजना शुरू करनी पड़ेगी और 18 वर्ष के बाद नाबालिक खुद ही इस खाते को ऑपरेट कर सकता है।
- इस योजना में ट्रस्ट भी निवेश आरंभ कर सकती हैं।
किसान विकास पत्र में कर छूट के लाभ(kisan vikas patra tax benefit)
किसान विकास पत्र योजना में ब्याज पर कर छूट नहीं दी जाती। हालांकि यह योजना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होती है जो कर छूट की वजह सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न को प्राथमिकता देते हैं।
