Jan Vishvash Amendment Bill : लोकसभा में केंद्र सरकार आज जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2.0 पेश करेगी। इस बिल को पहले 2023 में पेश किया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दोबारा आज लाया जा रहा है। इस बिल पास होने के बाद 350 से ज्यादा बदलाव हो जाएंगे। इस बिल से व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। व्यापारियों को छोटे अपराधों की सजा नहीं मिलेगी। मोदी सरकार पहले भी 183 छोटे अपराधों की सजा खत्म कर चुकी है। आइये जानते हैं कि जन विश्वास विधेयक के आने से क्या-क्या बदलाव होगा?
आज लोकसभा में पेश होगा जन विश्वास विधेयक
सोमवार को लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार जन विश्वास (संशोधन) विधेयक को पेश करेगी। जीवन और कारोबार को आसान बनाने के लिए, छोटे अपराधों में सजा के नियम को खत्म करने वाला इस विधेयक को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में पेश करेंगे। इस संशोधित बिल से देश में कारोबार के लिए अच्छा माहौल बनेगा। यह सरकार के कारोबार को आसान बनाने के काम का हिस्सा है।
2023 में पास हुआ था जन विश्वास अधिनियम
केंद्र सरकार ने साल 2023 में व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के उद्देश्य से जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम पास किया था। इस बिल के तहत 183 नियमों को अपराधमुक्त कर दिया गया था। अपराधमुक्त का मतलब है कि वह काम अब अपराध नहीं है, लेकिन वह फिर भी गैरकानूनी या गलत हो सकता है। इस बिल के जरिए सरकार ने कुछ नियमों में जेल और जुर्माना की सजा हटा दी थी। इसके साथ ही इस बिल में 350 से अधिक नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। जिसके बाद बिल में बदलाव करना शुरू हो गया था।
183 नियम पहले ही अपराधमुक्त किए गए थे
इसका मकसद जीवन और कारोबार को आसान बनाना है। छोटे अपराधों में सजा का नियम खत्म करने और कुछ नियमों में बदलाव करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। इससे पहले 2023 में, सरकार ने 42 कानूनों के 183 नियमों को अपराधमुक्त किया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कुछ अपराधों की सजा और जुर्माना को भी खत्म कर दिया था। वहीं कुछ अपराधों में जेल की सजा हटाई गई थी, लेकिन जुर्माना रखा था।
15 अगस्त को किया था पीएम मोदी ने जिक्र
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था, “हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं, जो छोटी-छोटी बातों पर जेल का नियम बनाते हैं। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते।” उन्होंने कहा, “मैंने तय किया है कि ऐसे अनावश्यक कानून, जो लोगों को जेल में डालते हैं, खत्म किए जाएं। हमने पहले भी संसद में एक बिल लाया था, और अब फिर से ला रहे हैं।”
सरकार ने पहले ही 40,000 से ज्यादा पुराने नियम और कानून खत्म किए हैं। मोदी ने कहा, “हमने कानूनों को आसान बनाने के लिए बहुत काम किया है, और जनता का हित सबसे ऊपर रखा है।”