भोपाल। जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिकारियों की जबाब देही तय करने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सख्त आदेश दिए है। जिससे कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के साथ प्रशासनिक व्यवहार में तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे। राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया गया है कि सभी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदारियों और शिष्टाचार को लेकर संवेदनशील बनाया जाए।
बन रही टकराव की स्थित
जारी किए गए पत्रचार में कहा गया है कि हाल के समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच टकराव जैसी स्थिति बनी। ऐसे घटनाक्रम शासन-प्रशासन के लिए असहज माहौल पैदा करते हैं। यही वजह है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति अधिकारियों की जबाब देही तय करने के लिए दिशा-निर्देशों को दोबारा लागू करने और उनके पालन पर जोर दिया है।