UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बसाए गए पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित परिवारों को विधिसम्मत भूस्वामित्व अधिकार देने की दिशा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने देश की सीमाओं के पार से भारत में शरण ली और दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन परिवारों के साथ संवेदना के साथ-साथ यथोचित सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। यह शासन की नैतिक जिम्मेदारी है।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विभाजन के पश्चात सन् 1960 से सन् 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हजारों परिवारों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जनपदों में पुनर्वासित किया गया था।
प्रारम्भिक वर्षों में इन परिवारों को ट्रांजिट कैंपों के माध्यम से विभिन्न गांवों में बसाया गया और भूमि आवंटन भी किया गया, किंतु कानूनी और अभिलेखीय विसंगतियों के चलते अधिकांश को आज तक वैध भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं।
