एमपी। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शहरी स्वच्छता, सैनिटेशन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में देश के चयनित 50 शहरों को मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रगति-50 पहल में मध्यप्रदेश के भोपाल एवं उज्जैन शहरों का चयन किया गया है। चयनित शहरों में स्वच्छता, सैनिटेशन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा नागरिक सहभागिता के क्षेत्र में समयबद्ध एवं परिणाम आधारित कार्यों को गति दी जाएगी।
प्रगति-50 पहल के संबंध में आज आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ऑनलाइन शामिल हुए। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे सहित विभागीय अधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकायों के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत नई पहलों, तकनीकी नवाचारों तथा प्रगति-50 शहरों में स्वच्छता के परिणामों को गति देने के लिए निगरानी एवं क्रियान्वयन व्यवस्था पर चर्चा हुई।
मिशन मोड पर होगा काम, युवाओं की सहभागिता का लक्ष्य
इस पहल के अंतर्गत कचरा मुक्त और धूल मुक्त शहरों की अवधारणा को साकार करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण, एमआरएफ, कम्पोस्टिंग एवं वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को सुदृढ़ किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं दर्शनीय स्वच्छता और सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वेस्ट-टू-वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं, स्टार्टअप्स एवं उद्योगों की स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सहभागिता बढ़ाई जाएगी। स्वच्छता क्षेत्र में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भोपाल के लिए विशेष कार्ययोजना
वर्ष 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की दृष्टि से भोपाल को स्वच्छ, हरित एवं निवेश-अनुकूल महानगर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोगित जल का पुनः उपयोग, सार्वजनिक स्वच्छता, सौंदर्यीकरण एवं दृश्य स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी। कचरा संभावित स्थलों के उन्मूलन और सार्वजनिक स्थलों के कायाकल्प पर विशेष जोर दिया जाएगा। वेस्ट-टू-वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी तथा पीपीपी आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन करना भी इस पहल में शामिल है। इसके अंतर्गत समयबद्ध क्रियान्वयन एवं परिणाम आधारित निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रदेश में स्टार्टअप एवं नवाचार को प्रोत्साहन
स्वच्छता क्षेत्र में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को प्रारंभिक स्तर पर 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की पहल पर कार्य किया जाएगा। आईआईटी कानपुर की सहभागित व सहयोग के साथ स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण, सर्कुलर इकोनॉमी एवं तकनीकी नवाचार से जुड़े नए उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।