इंदौर (Indore) के भागीरथपुरा (Bhagirathpura) में नर्मदा जल प्रदूषण (Narmada Water Contamination) से फैले संकट में अब नया विवाद सामने आया है। दूषित पानी (Contaminated Water) से हुई मौतों में कई शवों का पोस्टमार्टम (Post-Mortem) किए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, अब तक 16 मौतों में से कुछ मामलों में परिवारों के दबाव या जल्दबाजी में पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पोस्टमार्टम न होने से मौत की सही वजह का पता लगाना मुश्किल हो रहा है, जो आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। कुछ परिवारों ने धार्मिक कारणों या जल्दी अंतिम संस्कार की इच्छा जताई, जिसे मानते हुए प्रशासन ने अनुमति दे दी।
क्या कहता है कानून?
भारतीय कानून में अस्वाभाविक मौत (Unnatural Death) के मामलों में पोस्टमार्टम अनिवार्य है, खासकर जब संदेहास्पद परिस्थितियां हों। दूषित पानी से मौत को वीसरा प्रिजर्वेशन (Viscera Preservation) के साथ पोस्टमार्टम की जरूरत होती है, ताकि बैक्टीरिया या टॉक्सिन की पुष्टि हो सके। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉ. माधव प्रसाद हसानी (Dr. Madhav Prasad Hasani) ने पहले ही पानी में विब्रियो कोलेरी (Vibrio Cholerae) और ई-कोलाई (E. Coli) जैसे जानलेवा बैक्टीरिया की पुष्टि की है।
प्रशासन का पक्ष
इंदौर कलेक्टर और नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों में प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लेकिन परिवार की सहमति के बिना जबरन पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सकता। कुछ मामलों में देरी से शवों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन ज्यादातर में पोस्टमार्टम कराया गया।
राजनीतिक बयानबाजी शुरू
विपक्षी दलों ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पोस्टमार्टम न कराकर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेताओं ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए जांच की मांग की।
यह संकट तब शुरू हुआ जब नर्मदा की पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिल गया। सैकड़ों लोग डायरिया और उल्टी से पीड़ित हुए। सबसे दुखद मौत 5 महीने के मासूम अव्यान साहू (Avyan Sahu) की हुई। सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कमिश्नर दिलीप कुमार यादव (Dilip Kumar Yadav) को हटाया और दो अधिकारियों को सस्पेंड किया।
