भारत-यूएस ट्रेड डील की पूरी जानकारी

India-US Trade Deal: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद भारत-यूएस ट्रेड डील (India-US Trade Deal) की घोषणा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने Truth Social पर पोस्ट करके बताया कि अमेरिका अब भारतीय सामानों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा, और यह फैसला तुरंत प्रभावी है।

ट्रंप के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल (India Stop Importing Russian oil) की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और जरूरत पड़ने पर वेनेजुएला (Venezuela) से भी। इससे रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war) को खत्म करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने दावा किया कि भारत Buy American नीति के तहत 500 बिलियन डॉलर से अधिक का सामान अमेरिका से खरीदेगा, जिसमें ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

पीएम मोदी ने X पर पोस्ट में ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि मेक इन इंडिया (Made in India) उत्पादों पर टैरिफ 18% रहने से खुशी है। भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और लोकतंत्रों के सहयोग से नए अवसर खुलेंगे। वे पार्टनरशिप को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हैं।

यह समझौता महीनों के व्यापारिक तनाव और 50% तक पहुंचे टैरिफ के बाद आया है, जिसमें रूसी तेल खरीद के कारण अतिरिक्त 25% penalty भी शामिल था, जिसे अब हटा दिया जाएगा। भारतीय बाजारों में सकारात्मक असर दिखा, जहां Nifty 50 में 3% तक की तेजी आई। हालांकि, रूसी तेल खरीद बंद करने की समयसीमा, $500 बिलियन की खरीदारी की डिटेल्स और कृषि क्षेत्र पर असर जैसे कुछ महत्वपूर्ण विवरण अभी स्पष्ट नहीं हैं।

ट्रंप के दावों में रूसी तेल रोकने और बड़ी खरीदारी का जिक्र है, जबकि मोदी ने मुख्य रूप से टैरिफ कटौती पर फोकस किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि डील के बारीक पहलुओं में अभी अस्पष्टता बाकी है, और कुछ तकनीकी औपचारिकताएं अगले दिनों पूरी होंगी। अमेरिकी अम्बेस्डर (US Ambassador to India) ने इसे दोनों नेताओं की मजबूत दोस्ती का नतीजा बताया है। भारत अब कम टैरिफ वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है।