India Bangladesh Border : भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी एजेंसियां अभी हाई अलर्ट पर हैं। पश्चिम बंगाल में 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी और मज़बूत कर दी गई है। इस इलाके में छह बड़े इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) चालू हैं, जो लोगों और सामान की कानूनी आवाजाही को आसान बनाते हैं।
इन छह बड़े ICP में शामिल हैं। India Bangladesh Border
- हिली ICP
- चंगराबांधा ICP
- घोजडांगा ICP
- महादीपुर ICP
- फूलबाड़ी ICP
- पेट्रापोल ICP
इन सभी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी, कस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) कड़ी नज़र रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक, अभी पेट्रापोल के आसपास चार सबसे खास होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जबकि दूसरे बॉर्डर इलाकों में भी होल्डिंग सेंटर चालू कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने यह भी मैसेज जारी किया है कि जो लोग बांग्लादेश से गैर-कानूनी तरीके से भारत में आए हैं और वापस लौटना चाहते हैं, वे सीधे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या BSF से संपर्क कर सकते हैं। गैर-कानूनी घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
गैर-कानूनी घुसपैठ करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। कई एजेंसियां अभी उन दलालों और नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई कर रही हैं जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में गैर-कानूनी घुसपैठ कराने में मदद कर रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, ये दलाल 20,000 से 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा फीस लेकर गैर-कानूनी आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल और रहने की जगह देते थे। पूरा घुसपैठ नेटवर्क बांग्लादेश में उनके कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए ऑपरेट किया जाता था। अब ऐसे सभी संदिग्ध नेटवर्क, नकली डॉक्यूमेंट बनाने वालों और गैर-कानूनी पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है।
कई इलाकों में BSF की तैनाती बढ़ाई गई। India Bangladesh Border
होल्डिंग एरिया और बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पेट्रापोल और आस-पास के इलाकों समेत सभी छह ICPs में BSF की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर खास ध्यान दे रही हैं कि कोई भी गैर-कानूनी घुसपैठ या संदिग्ध व्यक्ति बॉर्डर पार न कर पाए। इसके अलावा, उन सेंसिटिव इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है जहां बॉर्डर पूरी तरह से फेंसिंग नहीं है। इनमें नदियाँ, नाले, तेज़ बहाव वाले इलाके, दलदली इलाके और पोरस बॉर्डर शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से ज़मीन मिलने के बाद, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दूसरे बॉर्डर इलाकों में भी फेंसिंग और सर्विलांस को मज़बूत किया जा रहा है।
वीज़ा जारी करने में काफ़ी कमी आई है। पहले, 5 अगस्त, 2024 से पहले बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन और दूसरी एम्बेसी में रोज़ाना लगभग 5,000 से 6,000 लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे। हालाँकि, अब यह संख्या घटकर लगभग 2,000 रह गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं किए जा रहे हैं। अभी, सिर्फ़ लोअर-कैटेगरी के वीज़ा ही प्रायोरिटी बेसिस पर जारी किए जा रहे हैं।
- बिज़नेस वीज़ा
- कॉन्फ्रेंस वीज़ा
- मेडिकल वीज़ा
- वर्क वीज़ा
- मल्टीपल एंट्री वीज़ा
- स्पाउस वीज़ा
- दूसरे देशों की एम्बेसी से जुड़े ट्रांज़िट वीज़ा
- इंडियन एम्बेसी में भीड़
हालांकि इंडियन एम्बेसी में भीड़ अभी भी है, लेकिन सही और गलत एंट्री की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी प्रोसेस को काफी कड़ा कर दिया गया है। बायोमेट्रिक डेटा और डेमोग्राफिक बदलाव पर फोकस करें। सरकार का मुख्य मकसद गैर-कानूनी घुसपैठ को रोकना और संभावित डेमोग्राफिक बदलावों पर कंट्रोल बनाए रखना है। इसे हासिल करने के लिए, सिक्योरिटी एजेंसियां भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की पहचान, बांग्लादेश में उनके पते, परिवार की जानकारी और दूसरी डिटेल्स इकट्ठा कर रही हैं।
BSF के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, पहले पकड़े गए कानूनी और गैर-कानूनी बॉर्डर क्रॉस करने वालों का बायोमेट्रिक डेटा पहले से ही सिस्टम में है और अब भविष्य में घुसपैठ के नेटवर्क को पूरी तरह से रोकने के लिए इसका एनालिसिस किया जाएगा।