लंबित पेंशन प्रकरण सात दिन में दर्ज नहीं हुए तो रूकेगी अधिकारियों की वेतनवृद्धि

रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। दिसम्बर माह तक जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके शत-प्रतिशत पेंशन प्रकरण सात दिवस में पेंशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। केवल विभागीय जाँच और न्यायालयीन प्रकरणों से ही संबंधित पेंशन प्रकरण इसके बाद शेष रहें। समय सीमा का पालन न करने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख, आहरण संवितरण अधिकारी और संभागीय अधिकारी के वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पेंशन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग क्योटी कैनाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा तथा सतना को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण तत्काल कार्यवाही कर निराकृत करें। सीएम हेल्पलाइन में 1091 शिकायतें अनअटेंडेड हैं। संबंधित अधिकारी इन पर ध्यान देकर तत्काल सभी शिकायतों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।