Delhi Assembly Election 2025 : बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट में 12 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है और केंद्र सरकार के इस फैसले का श्रेय दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ले रही है। आप का कहना है कि दिल्ली चुनाव और दबाव के चलते सरकार ने बजट में यह घोषणा की है। इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इंडिया टुडे-बिजनेस टुडे ‘बजट राउंडटेबल’ में कहा कि अरविंद केजरीवाल बोलते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं।
सरकार ने बड़े टैक्स सुधार किए हैं’| Delhi Assembly Election 2025
बीजेपी नेता मालवीय ने कहा कि टैक्स छूट के अलावा इस बजट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए टैक्स स्लैब के जरिए लोग ज्यादा बचत कर सकेंगे और उन्हें कम टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स के अलावा लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स में भी राहत दी गई है। दोनों तरह की टैक्स व्यवस्था में अब तक किसी सरकार ने इतना बड़ा सुधार नहीं किया है। इसके अलावा सरकार जनहित से जुड़ी हर योजना पर सोच-समझकर खर्च कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि इस बजट में अर्थव्यवस्था के हर पहलू का ध्यान रखा गया है।
बजट में की गई घोषणाओं से भाजपा को फायदा होगा?
इस सवाल का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की नेता जैस्मीन शाह ने कहा कि देश का मध्यम वर्ग भाजपा के झांसे में नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि देश में दो फीसदी लोग आयकर देते हैं जबकि जीएसटी, वैट जैसे कर सभी देते हैं। ऐसे में दो फीसदी लोगों को दिए जाने वाले लॉलीपॉप से मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी संख्या में फायदा नहीं होने वाला है। जैस्मीन ने कहा कि इतिहास में पहली बार जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जा रहा है और इस तरह के अप्रत्यक्ष कर की दर लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स लगातार बढ़ा है।
गिरता निवेश चिंता का विषय है। Delhi Assembly Election 2025
जैस्मीन शाह ने कहा कि इस बजट में अर्थव्यवस्था की कमजोर हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी विकास दर करीब 6 प्रतिशत पर अटकी हुई है और इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा देश में निवेश लगातार गिर रहा है, निजी निवेश के अलावा एफडीआई भी 16 साल के निचले स्तर पर है। निवेश में गिरावट साफ संकेत है कि देश में कानून का राज नहीं बल्कि भाजपा की तानाशाही चल रही है और ऐसे में हर कोई यहां निवेश करने से डर रहा है। भाजपा की मिलीभगत के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।
जीएसटी की दर कम की जानी चाहिए। Delhi Assembly Election 2025
प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा कि जब तक सरकार जीएसटी की दरें कम नहीं करती, तब तक आयकर में राहत देने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में प्रत्यक्ष कर सिर्फ 35 प्रतिशत है जबकि अप्रत्यक्ष कर 65 प्रतिशत है, दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली इसके ठीक विपरीत है। प्रवीण ने कहा कि वित्त मंत्री अभी भी अर्थव्यवस्था की पुरानी नाव पर सवार हैं जबकि समय की मांग है कि हमें अब 1991 जैसे सुधारों की जरूरत है, इसके बिना अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।
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