How many cases are pending in the courts of India: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने 15 दिसंबर को लोकसभा में ‘देश की अदालतों में पेंडिंग केसेस’ को लेकर एक ब्यौरा दिया। इन आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया।
Pending Cases In Indian Courts 2023: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में देश की अदालतों के पेंडिंग केसेस के आंकड़े पेश किए, इन आंकड़ों को जान कर सभी सन्न रह गए. कानून मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, देश के 25 हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक और अधीनस्त अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं. एक दम क्लियर आंकड़ा बताएं तो 5 करोड़ 8 लाख 856 केस सुनवाई के लिए बाकी हैं. इनमे से 61 लाख से भी ज्यादा केस देश के 25 हाई कोर्ट्स में लंबित हैं.
कानून मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा समय में 80 हजार केस पेंडिंग हैं और पिछले 6 महीने में 10 हज़ार केस बढे हैं. 6 महीने पहले 1 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग केसेस की संख्या 69 हजार 766 थी. तीन साल पहले 10 हजार पेंडिंग केस को बढ़ने में मार्च 2020 से जुलाई 2023 तक का समय लग गया था.
बताया गया कि निचली अदालतों में पेंडिंग केसेस की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है. जिनमे 3.25 करोड़ क्रिमिनल, 1.09 करोड़ सिविल केस हैं.
कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी देश की अदालतों में लंबित पड़े मामलों को लेकर टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जजों को प्रो एक्टिव होने की जरूरत है. देश की 6% आबादी मुकदमेबाजी से प्रभावित है.
कोर्ट का कहना है कि न्याय की उम्मीद से लाखों लोग याचिका दायर करते हैं। सभी लोगों को इंसाफ मिले ये हमारी जिम्मेदारी है। न्याय में देरी से लोगों का अदालत से भरोसा कम होने लगता है।
कानून मंत्री ने अक्टूबर में बताया था कि सितंबर 2022 के पीरयड में देशभर की निचली अदालतों ने 1.76 करोड़ से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है हाईकोर्ट ने लगभग 15 लाख और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 तक 29 हजार से ज्यादा मामलों पर अंतिम फैसला सुनाया है.
